राज ठाकरेंचा मुद्दा कमलनाथांनी अंमलात आणला, मध्य प्रदेशात भैय्यांना ‘नो एंट्री’
भोपाळ : नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य द्या अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करतात तेव्हा ‘उत्तर भारतीय विरोधी’ अशी त्यांची प्रतिमा देशभरात दाखवली जाते. पण राज ठाकरे यांची ही भूमिका स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी किती महत्त्वाची आहे याचं महत्त्व पटवून देणारा निर्णय मध्य प्रदेशचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी घेतला आहे. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत त्यांनी नियम बनवला […]
भोपाळ : नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य द्या अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करतात तेव्हा ‘उत्तर भारतीय विरोधी’ अशी त्यांची प्रतिमा देशभरात दाखवली जाते. पण राज ठाकरे यांची ही भूमिका स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी किती महत्त्वाची आहे याचं महत्त्व पटवून देणारा निर्णय मध्य प्रदेशचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी घेतला आहे. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत त्यांनी नियम बनवला आहे.
रोजगार आणि शेतकरी कर्जमाफी या दोन मुद्द्यांवर कमलनाथ यांनी पहिल्याच दिवशी काम सुरु केलंय. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही तासातच त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी केली. शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तर स्थानिक भूमीपुत्रांना रोजगार मिळावा यासाठीही एक फाईलवर त्यांनी सही केल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
“गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची योजना तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा नोकऱ्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील लोकांना 70 टक्के जागा दिल्या जातील. बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे लोक इथे येतात, त्यांना रोजगार मिळतो आणि स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. यासंबंधी एका फाईलवर मी सही केली आहे,” असं कमलनाथ यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातल्या रेल्वे भरतीत बिहारींना नोकरी असो, किंवा राज्यातल्या कंपन्यांमध्ये अनेक परप्रांतियांना नोकरी असो. या सर्व गोष्टींमुळे स्थानिक मात्र रोजगारापासून वंचित राहतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी कमलनाथ यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज ठाकरे यासाठीच नेहमी आग्रही भूमिका मांडत असतात.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी
कर्जमाफीच्या आश्वासनाने काँग्रेसला तीन राज्यात सत्ता मिळवून दिली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. 31 मार्च 2018 पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं आहे, त्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. सत्ता आल्यास दहा दिवसात कर्जमाफी करु असं आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलं होतं.
शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास विभागाने एक पत्र जारी केलं आहे. यानुसार, 31 मार्च 2018 च्या अगोदर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वाचा – राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, आत्या आणि भाच्याचं मनोमिलन
