बारामती पॅटर्न बदलला, पाण्यासाठी आता संघर्षाची वेळ

बारामती : एकेकाळी राज्यातल्या सत्तेचं केंद्र असलेल्या बारामतीवर आता पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. करार संपूनही निरा देवघर धरणाचं बारामतीला जाणारं पाणी आता वळवण्यात आलंय. हे पाणी उजव्या कालव्याला वळवण्याचा निर्णय बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतकर्‍यांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकारने समन्यायी पद्धतीने या पाण्याचं वाटप करावं अशी मागणी निरा कालवा संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबतचं निवेदन प्रांत आणि तहसीलदारांना देण्यात आलं. सोमवारी बारामतीतील प्रशासकीय भवनासमोर एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करत सरकारचं या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

निरा देवघर धरणातून निरा डाव्या आणि उजव्या कालव्याला पाणी सोडलं जात होतं. माढ्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या मागणीनंतर डाव्या कालव्याला दिलं जाणारं पाणी बंद करण्यात आलं. त्यामुळे बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेती अडचणीत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय निरा कालवा समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. येथील निरा कॅनॉल संघात शेतकर्‍यांनी बैठक घेत शासनाने समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. तसं निवेदनही प्रांत आणि तहसीलदारांना देण्यात आलं.

“निरा डाव्या कालव्यावर अवलंबून असलेल्या बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतकर्‍यांवर शासन अन्याय करतंय. हे पाणी बंद झाल्यास येथील शेतीचं अक्षरश: वाळवंटात रुपांतर होईल. वास्तविक उजव्या कालव्यावरील शेतकर्‍यांना पाणी देण्याबाबत आमचा विरोध नाही. त्यामुळे शासनाने याबाबत योग्य धोरण अवलंबलं पाहिजे,” अशीही मागणी करण्यात आली. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची पिकं जळून चाललेली असताना निरा देवघरचं पाणी बंद करण्याचा निर्णय झालाय. सरकारने याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा अशीही मागणी शेतकरी करत आहेत.

निरा डाव्या कालव्यावर बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेती अवलंबून आहे. त्यामुळेच निरा देवघर धरणाचं पाणी बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध होऊ लागलाय. सध्या शेतकर्‍यांनी संविधानिक मार्गाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. याचं पर्यावसान उग्र आंदोलनात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शरद पवारांचीही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा

बारामतीला जाणारं नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पण या भेटीचा काहीही उपयोग झाल्याचं दिसत नाही. माढा मतदारसंघातील दुष्काळी भागाला या पाण्याचा आता लाभ मिळणार आहे.

काय आहे पाणी प्रश्न?

वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 57 टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणी वाटपाचं धोरण 1954 च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरलं होतं. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होतं. डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होतं. 4 एप्रिल 2007 रोजी शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये निरा देवघर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला आणि 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंतचा करण्यात आला होता. करार संपल्यानंतरही हे पाणी बारामतीला जात होतं.

नियमबाह्य पाणी बंद करुन ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यांना मिळावे अशी मागणी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती.