जिल्हा बँकांच्या परिस्थितीला सहकार नेतेच कारणीभूत, हे उदाहरण पाहा

मुंबई/वर्धा : नागपूर, बुलडाणा आणि वर्धा जिल्हा सहकारी बँका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राज्य सहकारी बँकेने सुरू केली आहे. विलीनिकरणाची ही प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. राज्यातल्या 31 जिल्हा बँकांपैकी 14 बँका आर्थिक संकटात आहेत. सोलापूर, नागपूर, वर्धा, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, जालना, परभणी आणि बुलडाणा या नऊ जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. वर्धा, नागपूर आणि बुलढाणा या जिल्हा बँका डबघाईला आल्या आहेत.

जिल्हा बँकांमधून गोरगरीब शेतकऱ्यांना कर्ज देताना नाक मुरडलं जातं आणि वसुलीसाठीही त्यापेक्षा जास्त तगादा लावला जातो. पण राजकीय नेत्यांकडे असलेली बँकेची थकबाकी पाहून सर्वसामान्यांचा संताप होईल. यासाठी वर्धा बँकेचं उदाहरणच पुरेसं आहे.

मध्यवर्ती बँकेचे माजी संचालक आणि माजी आमदार सुरेश देशमुख यांच्या वेळा येथील साखर कारखान्यावर 67 कोटी 72 लाख रुपयांचं कर्ज, तर सुतगिरणीवर 20 कोटी 5 लाख कर्जाचा बोजा आहे. तरीही सहकार नेते म्हणतात बँकेवरून प्रशासक  हटवावा, बँकेच्या निवडणुका व्हाव्यात. बँक डबघाईस आणणाऱ्या धनदांडग्या नेत्यांवरील कर्जाच्या बोजाचा आढावा टीव्ही 9 मराठीने घेतलाय.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखली जात होती. आता मात्र हीच बँक शेवटच्या घटका मोजत आहे. सहकार नेत्यांसह राजकारण्यांनी आपल्या संस्था आणि आप्तेष्टांना अव्वाच्या सव्वा कर्जे वाटली आहेत. सात वर्षांपासून डबघाईस आलेल्या या बँकेचे आतापर्यंत केवळ 40 कोटी कर्ज वसूल झाले आहे. वेळा सहकारी साखर कारखाना, बापूराव देशमुख सहकारी सूतगिरणी या संस्थांसह धनदांडग्यांवर 100 कोटींच्या वर कर्जाचा बोजा आहे. एकीकडे बँकांना मदत करण्याची अपेक्षा ठेवून असणाऱ्यांचं सक्तीने कर्ज वसूल करण्यात आले तर बँक पुन्हा तग धरू शकेल अशी आशा आहे.

मध्यवर्ती बँकेच्या कर्जाचा बोजा आमच्या संस्थांवर अजून कायम आहे असे सहकार नेते सुरेश देशमुख मान्यही करतात. पण बँकेने आम्हाला आमची गहाण असणारी जमीन विकण्याची परवानगी द्यावी, अशीही ते मागणी करत आहेत. गहाण मालमत्ता विकून येणाऱ्या पैशातून कर्ज परत करण्याची तयारी सुरेश देशमुख यांनी दाखविली आहे. पण सहकार क्षेत्राचे नियम गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठांतर झालेल्या सहकार नेत्यांनी गहाण मालमत्ता विकण्याची परवानगी मागणे हे कितपत योग्य, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

सहकार क्षेत्र बुडविणाऱ्यांवर आजही कडाडून टीका केली जातेय खरी. पण आम्ही सत्तेत आल्यावर अच्छे दिन येतील म्हणणाऱ्या भाजप सरकारने अजूनही ठेवीदारांच्या समस्या सोडविल्या नाहीत. त्यामुळेच आज तरी आपले पैसे परत मिळतील या आशेने ठेवीदार आजही बँकेच्या चकरा मारत आहेत.

100  कोटीची मदत आणि धनदांडग्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली यातूनच बँकेचे भवितव्य ठरणार आहे .

मोठे थकबाकीदार

राष्ट्रवादी नेते, माजी आमदार आणि माजी संचालक दी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सुरेश देशमुख यांच्या संस्थेवर –

सहकार महर्षी बापूराव देशमुख साखर कारखाना, वेळा – 67 कोटी 63 लाख कर्ज

बापूराव देशमुख सूत गिरणी – 20 कोटी 5 लाख कर्ज

भाजपा नेते, माजी आमदार – दादाराव केचे यांच्या संस्थेवर –

दादाराव जिनिंग प्रेसिंग, वाढोणा – 53 लाख कर्ज

बँकेची परिस्थिती

वर्ष 2012 मध्ये – एकूण डिपॉजिट – 500 कोटी

एकूण कर्जवाटप – 349 कोटी

(223 कोटी कृषी कर्ज ,126 कोटी गैर कृषी कर्ज)

वर्ष 2018 मध्ये – एकूण डिपॉजिट – 349 कोटी

एकूण थकीत कर्ज – 304 कोटी

(सात वर्षात केवळ 40 कोटी कर्ज वसुली)