स्त्रीभ्रूण हत्येचा कारखाना, बीडच्या सुदाम मुंडे दाम्पत्याला 10 वर्षांची शिक्षा

बीड: राज्यभर गाजलेल्या अवैध गर्भपातप्रकरणात परळीतील मुंडे हॉस्पिटलचे डॉक्टर सुदाम मुंडे आणि त्यांची पत्नी सरस्वती मुंडेंसह (Doctor Sudam Munde) महादेव पटेकर यांना बीड जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. डॉ. सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे, महादेव पटेकर यांना प्रत्येकी दहा वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याप्रकरणी 17 जण आरोपी होते. त्यापैकी जळगावच्या डॉक्टर राहुल कोल्हेचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यामुळे 16 जणांचा आज निर्णय अपेक्षित होता. त्याप्रमाणे डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे तसंच महादेव पटेकर या तिघांनाही दहा वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. तर पुराव्यांअभावी 11 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

आजच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. या सर्वांना काय  शिक्षा होणार याबाबतचीच चर्चा आज दिवसभर बीडमध्ये होते. तिघांनाही कलम 312, 314, 315 आणि 6 पी सी पी एन डी टी कायद्यांनुसार दोषी धरण्यात आलं.

परळी इथं मे 2012 मध्ये विजयमाला पटेकर या महिलेचा अवैध गर्भपात करताना मृत्यू झाला होता. त्यावरुन डॉक्टर सुदाम मुंडे आणि त्यांची पत्नी सरस्वती मुंडे यांच्या मुंडे हॉस्पिटलमधील काळा कारनामा जगासमोर आला होता. या रुग्णालयात अवैध गर्भपात, गर्भलिंग चाचण्या होत असल्याचं समोर आलं होतं. याप्रकरणी तब्बल 7 वर्षे खटला चालल्यानंतर आज न्यायालयाने तिघांना दोषी धरत शिक्षा सुनावली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? बीड जिल्ह्यातील परळी इथल्या डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे यांच्या मुंडे हॉस्पिटलमध्ये 18 मे 2012 रोजी विजयमाला महादेव पटेकर या महिलेचा गर्भपातादरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आरोपी डॉक्टर दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र दोघेही फरार झाले होते. यानंतर परळी न्यायालयाने दोघांनाही 3 जुलैपर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा सीआरपीसी कायदा 83 नुसार संपत्ती जप्तीची कारवाईचा इशारा दिला होता.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेनं मुंडे दाम्पत्याचा परवाना कायमचा रद्द केला होता.

दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाला होता. मात्र सामाजिक संघटनांनी आंदोलनं करुन जामीन रद्द करण्याची मागणी केली.

यानंतर मुंडे दाम्पत्य स्वत: पोलिसात हजर झालं होतं. त्यांच्यावर खटला चालल्यानंतर 2015 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना 4 वर्षे कैद आणि 80 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.

त्यानंतर हा खटला जिल्हा न्यायालयात सुरु होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने मुंडे दाम्पत्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली.