मोदी सरकार देशभरातील पर्यटकांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत

यामध्ये 7500 रुपये प्रति दिन पेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर जीएसटी दर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत आऊटडोर केटरिंगवरही जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिट व्यतिरिक्त) केला जाण्याची शक्यता आहे.

Sachin Patil | सचिन पाटील | Edited By: | Updated on: Sep 17, 2019 | 10:41 PM

नवी दिल्ली : परदेशी आणि भारतातील पर्यटकांसाठी मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. ‘जागरण‘च्या वृत्तानुसार, येत्या जीएसटी परिषदेच्या (GST council Meeting) बैठकीत हॉटेलवरील कर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. 20 सप्टेंबरला गोव्यात जीएसटी परिषदेची (GST council Meeting) बैठक होत आहे. यामध्ये 7500 रुपये प्रति दिन पेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर जीएसटी दर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत आऊटडोर केटरिंगवरही जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिट व्यतिरिक्त) केला जाण्याची शक्यता आहे.

हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचललं जाऊ शकतं. पण ऑटो क्षेत्राच्या हाती पुन्हा एकदा निराशाच लागण्याचा अंदाज आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील अजेंड्यानुसार यामध्ये 400 ते 500 वस्तूंचा समावेश आहे. पण यापैकी काही ठराविक वस्तूंवरच कर कमी केला जाऊ शकतो. फिटमेंट समितीनेच (GST council Meeting) याबाबत शिफारस केल्याची माहिती आहे. कारण, राज्य आणि केंद्राचे प्रतिनिधी असलेली फिटमेंट समितीच दर कमी-जास्त करण्याबाबत शिफारस करते.

काय आहेत फिटमेंट समितीच्या शिफारशी?

पहिल्या पर्यायानुसार, प्रति दिन 7500 पेक्षा जास्त दर असणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के कर असावा
दुसऱ्या पर्यायानुसार, प्रति दिन 7500 रुपये ही मर्यादा 10 ते 12 हजार रुपये करण्यात यावी. यामुळे जास्तीत जास्त हॉटेल रुम्स 18 टक्क्यांच्या मर्यादेत येतील.
रेस्टॉरंटच्या धरतीवर आऊटडोर केटरिंगसाठी 18 ऐवजी 5 टक्के जीएसटी असावा.
माचिस, कप आणि प्लेट्सवरील दर कमी करण्यात यावा. (GST council Meeting)
वाहनांवरील जीएसटी कमी केल्यास सरकारी तिजोरीवर 50 ते 60 हजार रुपये अतिरिक्त बोजा येईल.
बिस्कीट उद्योगासाठी जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारवरील बोजा वाढेल.
दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात येणाऱ्या पर्यटकांना हॉटेलवर जास्त कर द्यावा लागतो. त्यामुळेच गोवा, केरळ या राज्यांनी हॉटेल रुम्सवरील कर कमी करण्याचीही मागणी केली होती.

भारतातील हॉटेल रुम्सवरील सध्याचा जीएसटी (हॉटेलचा दर आणि जीएसटी)