AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मोदी सरकार देशभरातील पर्यटकांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत

यामध्ये 7500 रुपये प्रति दिन पेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर जीएसटी दर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत आऊटडोर केटरिंगवरही जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिट व्यतिरिक्त) केला जाण्याची शक्यता आहे.

मोदी सरकार देशभरातील पर्यटकांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत
Sachin Patil | सचिन पाटील
Sachin Patil | सचिन पाटील | Edited By: | Updated on: Sep 17, 2019 | 10:41 PM
Share

नवी दिल्ली : परदेशी आणि भारतातील पर्यटकांसाठी मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. ‘जागरण‘च्या वृत्तानुसार, येत्या जीएसटी परिषदेच्या (GST council Meeting) बैठकीत हॉटेलवरील कर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. 20 सप्टेंबरला गोव्यात जीएसटी परिषदेची (GST council Meeting) बैठक होत आहे. यामध्ये 7500 रुपये प्रति दिन पेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर जीएसटी दर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत आऊटडोर केटरिंगवरही जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिट व्यतिरिक्त) केला जाण्याची शक्यता आहे.

हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचललं जाऊ शकतं. पण ऑटो क्षेत्राच्या हाती पुन्हा एकदा निराशाच लागण्याचा अंदाज आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील अजेंड्यानुसार यामध्ये 400 ते 500 वस्तूंचा समावेश आहे. पण यापैकी काही ठराविक वस्तूंवरच कर कमी केला जाऊ शकतो. फिटमेंट समितीनेच (GST council Meeting) याबाबत शिफारस केल्याची माहिती आहे. कारण, राज्य आणि केंद्राचे प्रतिनिधी असलेली फिटमेंट समितीच दर कमी-जास्त करण्याबाबत शिफारस करते.

काय आहेत फिटमेंट समितीच्या शिफारशी?

  • पहिल्या पर्यायानुसार, प्रति दिन 7500 पेक्षा जास्त दर असणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के कर असावा
  • दुसऱ्या पर्यायानुसार, प्रति दिन 7500 रुपये ही मर्यादा 10 ते 12 हजार रुपये करण्यात यावी. यामुळे जास्तीत जास्त हॉटेल रुम्स 18 टक्क्यांच्या मर्यादेत येतील.
  • रेस्टॉरंटच्या धरतीवर आऊटडोर केटरिंगसाठी 18 ऐवजी 5 टक्के जीएसटी असावा.
  • माचिस, कप आणि प्लेट्सवरील दर कमी करण्यात यावा. (GST council Meeting)
  • वाहनांवरील जीएसटी कमी केल्यास सरकारी तिजोरीवर 50 ते 60 हजार रुपये अतिरिक्त बोजा येईल.
  • बिस्कीट उद्योगासाठी जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारवरील बोजा वाढेल.
  • दक्षिण-पूर्व आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात येणाऱ्या पर्यटकांना हॉटेलवर जास्त कर द्यावा लागतो. त्यामुळेच गोवा, केरळ या राज्यांनी हॉटेल रुम्सवरील कर कमी करण्याचीही मागणी केली होती.

भारतातील हॉटेल रुम्सवरील सध्याचा जीएसटी (हॉटेलचा दर आणि जीएसटी)

  • एक हजार रुपयांपेक्षा कमी – शून्य टक्के
  • 1000 ते 2500 रुपये – 12 टक्के
  • 2500 ते 7500 रुपये – 18 टक्के
  • 7500 रुपयांपेक्षा अधिक – 28 टक्के

Follow Us
मतांची चोरी नाही तर... राहुल गांधींचा मेंदू चोरीला गेलाय...
Devendra Fadnavis : मतांची चोरी नाही तर... राहुल गांधींचा मेंदू चोरीला गेलाय; फडणवीसांचा राहुल गांधींवर जोरदार हल्लाबोल
नुसते दौरे करण्यापेक्षा मदत घेऊन जा; राऊतांचा विरोधकांना...
नुसते दौरे करण्यापेक्षा मदत घेऊन शेतकऱ्यांकडे जा; संजय राऊतांचा विरोधकांना सल्ला
CM फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा, निवडणूक आयोगावरील आरोपांवरून सुनावलं
CM फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा, निवडणूक आयोगावरील आरोपांवरून सुनावलं
ठाकरे बंधूंची एकत्र पत्रकार परिषद! 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चापूर्वी...
ठाकरे बंधूंची एकत्र पत्रकार परिषद! 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चापूर्वी राज-उद्धव ठाकरे घेणार मोठा निर्णय?
EVM मॅनेज केला जात आहे? रोहित पवारांच्या दाव्यांनी राजकारणात खळबळ
EVM मॅनेज केला जात आहे? रोहित पवारांच्या दाव्यांनी राजकारणात खळबळ
आदित्य ठाकरेंचा दुष्काळ पाहणी दौरा, शेतकऱ्यांना तातडीने मदती करण्याची
आदित्य ठाकरेंचा दुष्काळ पाहणी दौरा, शेतकऱ्यांना तातडीने मदती करण्याची मागणी
दुष्काळात लग्न साधं करण्याच्या आवाहनावर राऊत आक्रमक; विखेंना...
दुष्काळात लग्न साधं करण्याच्या आवाहनावर राऊत आक्रमक; विखेंना दिलं उत्तर
मुंबईत गोंधळ केलेला चालणार नाही, तुम्हाला...ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर..
मुंबईत गोंधळ केलेला चालणार नाही, तुम्हाला...ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर सदावर्तेंचा थेट इशारा
मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप; ठाकरे बंधूंचा 4 ऑक्टोबरला निवडणूक...
मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप; ठाकरे बंधूंचा 4 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा
SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचा खुलासा; ‘सर्व निर्णय सहमतीने...
SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचा खुलासा; सर्व निर्णयांबाबत दिलं स्पष्टीकरण, महाराष्ट्रात...