खरेदी महोत्सव, रखडलेल्या घरांसाठी 10 हजार कोटी, सरकारची घोषणा
संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्प एनपीए आणि एनसीएलटीमध्ये अडकलेला नसावा आणि 60 टक्के काम पूर्ण झालेलं असावं अशी अट ठेवण्यात आली आहे. शिवाय दुबईच्या धरतीवर पुढच्या वर्षी मार्चपासून देशातील विविध ठिकाणी भव्य खरेदी महोत्सवाचं आयोजन केलं जाईल.
नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Economic slowdown) यांनी आणखी काही घोषणा केल्या आहेत. रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं जाणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्प एनपीए आणि एनसीएलटीमध्ये अडकलेला नसावा आणि 60 टक्के काम पूर्ण झालेलं असावं अशी अट ठेवण्यात आली आहे. शिवाय दुबईच्या धरतीवर पुढच्या वर्षी मार्चपासून देशातील विविध ठिकाणी भव्य खरेदी महोत्सवाचं आयोजन केलं जाईल, असं सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Economic slowdown) यांनी जाहीर केलं.
निर्मला सीतारमण यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा
- देशभरातील रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं जाईल. मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरं देत असलेल्या प्रकल्पांना ही मदत मिळेल. संबंधित प्रकल्प एनपीए किंवा एनसीएलटीमध्ये अडकलेला नसावा.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर घेता यावं यासाठी कमी दरात व्याजं दिलं जाईल.
- परवडणारी घरं निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी परकीय वाणिज्य कर्ज (भारतात राहत नसलेला कर्जदात्याकडून घेतलेलं परकीय चलनातील कर्ज) या नियमात काही प्रमाणात ढिल दिली जाईल.
- एनआयआयएफ आणि एलआयसीकडून दिलासा निधीमध्ये गुंतवणूक केली जाईल.
- दुबईच्या धरतीवर भव्य खरेदी महोत्सव मार्च 2020 मध्ये देशातील चार शहरांमध्ये आयोजित केले जातील. जेम्स अँड ज्वेलरी, योगा आणि पर्यटन, टेक्सटाईल आणि लेदर क्षेत्रासाठी हा भव्य खरेदी महोत्सव असेल.
- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करामध्ये सवलत. सोबतच विशेष मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) केलं जाईल, ज्यामाध्यमातून करात सूट दिल्याची माहिती आयातदार आणि निर्यातदारांना मिळेल.
- निर्यात प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी क्लिअरन्ससाठी मॅन्युअल प्रक्रिया बंद करुन त्याजागी एक ऑटोमॅटिक सिस्टम लागू केली जाईल.
गृहनिर्माण प्रकल्पांना मदत दिल्याचा फायदा काय?
गृहनिर्माण क्षेत्रातील मंदीमुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. मुंबई, पुणे अशा मोठ्या शहरांच्या जवळ सुरु असलेले अनेक प्रकल्प सध्या ग्राहक नसल्याने आणि पैशांअभावी बंद आहेत. या प्रकल्पांना सरकारी पाठबळ मिळाल्यास लवकर काम पूर्ण होईल, शिवाय कमी दरात कर्ज दिल्यामुळे ग्राहकही घर खरेदी करतील.
संबंधित बातम्या :
ओला-उबरमुळं वाहन क्षेत्रात मंदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा दावा
मंदीविरोधात लढण्यासाठी मनमोहन सिंहांचा सहा सूत्री कार्यक्रम
मोदी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे भारतावर आर्थिक मंदीचं संकट : मनमोहन सिंग
जीडीपी 5 टक्क्यांवर घसरला, मोदी सरकारची चिंता आणखी वाढली
