ओला-उबरमुळं वाहन क्षेत्रात मंदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा दावा

नवी दिल्ली : वाहन क्षेत्रात (Automobile Sector) आर्थिक वर्ष 1997-98 नंतर सर्वात मोठी मंदी (Slow Down) सुरू आहे. सध्या वाहन क्षेत्रात तब्बल 23 टक्क्यांची घट झाली आहे. वाहनांची यावर्षीची विक्री मागील 21 वर्षांमधील सर्वात कमी आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या (Modi Government) धोरणांवर चहूबाजूंनी टीका होत आहे. अखेर अर्थमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी स्वतः पुढे येऊन वाहन क्षेत्रातील मंदीवर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वाहन उद्योगांसाठी वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) दरांमध्ये कपात होणार का असाही प्रश्न सीतारमण यांना विचारण्यात आला. त्यावर निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “BS6 स्टँडर्ड, नोंदणी शुल्काशी संबंधित प्रकरणं आणि लोकांची मानसिकता याचा वाहन क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. सध्या जास्तीत जास्त लोक गाडी खरेदी करण्याऐवजी ओला-उबरला प्राधान्य देतात. लोक गाडी खरेदी करुन EMI भरण्यापासून स्वतःला दूर ठेवतात आणि ओला-उबरला प्राधान्य देतात.”

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Automobile industry is now affected by BS6 and the mindsets of millennial, who now prefer to have Ola or Uber rather than committing to buying an automobile pic.twitter.com/6KEecyopH3

— ANI (@ANI) September 10, 2019

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “सरकार सकल घरेलु उत्पन्न (GDP) वाढवण्यासाठी काहीही करत नाही असं नाही. उलट जीडीपीमधील घट हा विकासाच्या प्रक्रियेतीलच एक भाग आहे. पुढील तिमाहीत जीडीपी कसा वाढेल यावरच आमचा भर आहे. सरकार वाहन क्षेत्रातील मंदीतून बाहेर येण्यासाठी काम करत आहे. यासाठी लवकरच काही निर्णय घेतले जातील.”

ऑटो क्षेत्रात मंदी, टाटा, महिंद्रानेही निर्मिती थांबवली, आतापर्यंत अडीच लाख बेरोजगार

दरम्यान, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीने लाखो लोकांना बेरोजगार (Auto Industry job loss) केलंय. ग्राहकांनी वाहन खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने नाईलाजाने कंपन्यांनाही वाहनांची निर्मिती बंद करावी लागत आहे. कारण, शोरुममध्ये सध्या कोट्यवधी रुपयांची वाहने पडून आहेत. जीएसटी दर कमी होण्याची अपेक्षा हे यामागचं सर्वात मोठं कारण मानलं जातंय. कंपन्यांना विश्वासात घेतलं जात असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी सध्या अनेकांचा रोजगार (Auto Industry job loss) मात्र गेला आहे.

शोरुममध्ये असलेली वाहनेच विकत नसल्याने कंपन्यांनी निर्मितीही बंद

‘रशलेन डॉट कॉम’ने आपल्या वृत्तात दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जूनच्या सुरुवातीला डीलर्सकडे 35 हजार कोटी रुपये किमतीची 5 लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी वाहने पडून आहेत. तर दुचाकीच्या बाबतीत हा आकडा 17 हजार कोटी रुपये आहे. शोरुममध्ये असलेली वाहनेच विकत नसल्याने कंपन्यांनी निर्मितीही बंद केली, ज्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेलाय.

19 वर्षानंतर आलेलं सर्वात मोठं संकट

मे महिन्यात निर्मिती बंद करण्याची सुरुवात मारुती सुझुकीने केली होती. त्यानंतर महिंद्रा आणि टाटा मोटर्सनेही जुलैमध्ये निर्मिती बंद केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पॅसेंजर कारची विक्री 35 टक्क्यांनी घटली आहे. परिणामी 2.30 लाख नोकऱ्या गेल्याचं ऑटो क्षेत्रातील Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ने सांगितलंय. यापूर्वी ऑटो क्षेत्रात डिसेंबर 2000 मध्ये असं संकट आलं होतं, पण हे 19 वर्षानंतर आलेलं सर्वात मोठं संकट आहे, अशी माहिती SIAM चे संचालक विष्णू माथूर यांनी दिली.

300 डीलर्सने शोरुम बंद, 10 लाख नोकऱ्या गेल्या

SIAM च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही दिवसात 300 डीलर्सने शोरुम बंद केले आहेत, ज्यामुळे 10 लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि निर्मिती क्षेत्रालाही त्याचा फटका बसलाय. जुलै 2019 मध्ये सर्व गाड्यांच्या विक्रीत 18 टक्के घट झाली आहे, ज्यात सर्वात मोठा फटका प्रवासी वाहनांना (35 टक्के घट) बसलाय. व्यावसायिक वाहनांची विक्री 25 टक्के आणि दुचाकींची विक्री 16 टक्क्यांनी घसरली आहे.

येत्या काळात जीएसटी दरात कमी होऊन वाहने स्वस्त होतील, अशी ग्राहकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळेच ऑटो क्षेत्रात मंदी वाढत चालली आहे. नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची ऑटो क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. या स्थितीतून सावरण्यासाठी सरकारने पॅकेज द्यावं, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. ही बैठक सकारात्मक झाली आणि लवकरच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा विष्णू माथूर यांनी व्यक्त केली.

गाड्यांची विक्री कमी होण्यामागची कारणं

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या अस्वस्थता आहे. कारण, जीएसटीमध्ये सतत होणारे बदल याला कारणीभूत आहेत. अनेक ग्राहक जीएसटी दर कमी होण्याची वाट पाहत आहेत. सरकारकडून सध्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना चालना दिली जात आहे. पण यासाठीच्या चार्जर पॉईंटसारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे 5 टक्के जीएसटी असूनही या वाहनांच्या विक्रीत समाधानकारक वाढ झालेली नाही. हातात पैसा असतानाही भारतीय ग्राहक सध्या वाहन खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत. कारण, येत्या काळात वाहनांवरील जीएसटी कमी केला जाईल अशी अपेक्षा ग्राहकांना आहे.

बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC’s) आणि गृह कर्ज संस्था (HFC’s) या क्षेत्रात सध्या जे संकट आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं देशातील सर्वात मोठी कॉर्पोरेट बँक एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख यांनी म्हटलं होतं. नुकतंच आयएल अँड एफएस या कंपनीतही मोठा गैरव्यवहार समोर आला होता, ज्याचा परिमाण एनबीएफसी सेक्टरमध्ये जाणवला.