जीडीपी 5 टक्क्यांवर घसरला, मोदी सरकारची चिंता आणखी वाढली

नवी दिल्ली : केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जून या तिमाहीतील जीडीपी (Gross Domestic Product) घसरुन 5 टक्क्यांवर (Latest GDP) आलाय. गेल्या साडे सहा वर्षातील हा सर्वात कमी जीडीपी (Latest GDP) आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे सरकारचा भांडवली खर्च कमी होणे, विविध क्षेत्रातील घट, विक्री कमी होणे यासह विविध कारणांमुळे जीडीपीत (Latest GDP) घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षातील अखेरच्या तिमाहीत 5.8 टक्के जीडीपीची नोंद करण्यात आली होती.

क्षेत्रनिहाय जीडीपी

• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (12.01 टक्के) निर्मिती क्षेत्रात 0.6 टक्क्यांची वाढ झाली.
• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (5.01 टक्के) जीव्हीए (कृषी, वनीकरण आणि मत्स्य क्षेत्र) यामध्ये 02 टक्क्यांची वाढ झाली.
• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (0.4 टक्के) खाण आणि उत्खनन क्षेत्रात 2.7 टक्क्यांची वाढ झाली.
• वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर सेवा क्षेत्रात 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (6.7 टक्के) यावेळी 8.6 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
• बांधकाम क्षेत्रात 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (9.6 टक्के) यावेळी 5.7 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (7.08 टक्के) व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, संवाद आणि सेवा क्षेत्रात या तिमाहीत 7.1 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (6.5 टक्के) वित्त, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात यावेळी 5.9 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
• 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (7.5 टक्के) लोक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा क्षेत्रात 8.5 टक्के वाढ झाली.

औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या वर्षी याच तिमाहीमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाली होती, जी यावेळी 3.6 टक्क्यावर घसरली आहे. जीडीपीमध्ये मोठं योगदान असणारे क्षेत्र ऑटोमोबाईल, रेल्वे मालवाहतूक, देशांतर्गत हवाई वाहतूक, आयात (बिगर तेल, बिगर सोने, विना मौल्यवान) याच्या विक्रीत घट झाल्याने त्याचा फटका जीडीपीलाही बसला आहे. विशेष म्हणजे महागाई वाढली नसूनही विक्री घटली आहे.

भारतीय प्रवासी वाहन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फटका बसलाय. जून हा गेल्या 19 वर्षातील सर्वात वाईट काळ ठरला आणि 31 टक्क्यांनी विक्री कमी झाली. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सतत विक्री घटत असल्याने निर्मितीही बंद करावी लागली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चार वेळा 110 बेसिस पॉईंटने रेपो दरात कपात केली आहे. तरीही याचं वाढीत रुपांतर होईल याबाबत अर्थतज्ञ साशंक आहेत. आरबीआयने रेपो दर कमी केल्याने बँका स्वस्त कर्ज देतात आणि वाहन खरेदीसाठीही कमी दरात कर्ज मिळतं. त्यामुळे वाहन क्षेत्रासाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात होती. पण जीएसटी कमी होत नसल्याने ग्राहक अजूनही दर कमी होण्याची वाट पाहत आहे.

आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या काळात सरकारच्या भांडवल खर्चातही मोठ्या प्रमाणात घट झाली. कारण, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता चालू असल्यामुळे एकही नवा प्रकल्प जाहीर करता आला नाही, परिणामी भांडवली खर्च 28 टक्क्यांनी कमी झाला आणि त्याचा परिणाम जीडीपीवर जाणवला. गेल्या वर्षी याच काळात सरकारने 8.81 बिलियन डॉलर्स 630 अब्ज रुपये खर्च केले होते.