आर्थिक मंदी : समाजातील प्रत्येक घटकासाठी 10 मोठे निर्णय जाहीर

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी (FM Nirmala Sitharaman) शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन विविध निर्णय जाहीर केले. देशातील आर्थिक मंदीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललंय. शिवाय भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहताना जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे पाहणं गरजेचं असल्याचंही त्या (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या असल्याचं सीतारमण म्हणाल्या.

आर्थिक मंदी ही समस्या फक्त भारतासाठीच नाही. इतर देशही याचा सामना करत आहेत. सुधारणा ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि देशातही सुधारणा सुरु आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत चांगली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.

अर्थमंत्र्यांचे दहा महत्त्वाचे निर्णय

गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होईल

रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये केलेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. यासाठी रेपो रेट आणि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड उत्पादने अगोदरच लाँच करण्यात आलेली आहेत. बँकांच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना कर्ज स्वस्त मिळेल आणि याचा फायदा बांधकाम क्षेत्रासह ऑटो क्षेत्रालाही होईल.

30 दिवसात जीएसटी रिफंड

जीएसटी रिफंडमध्ये विलंब होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रलंबित जीएसटी रिफंड 30 दिवसात केला जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. भविष्यात जीएसटी रिफंड 60 दिवसात केला जाणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

बीएस-4 वाहनांवर दिलासा

ज्यांच्याकडे बीएस-4 मानकाची वाहने आहेत, ते या वाहनांचा वापर नोंदणी कालावधीपर्यंत करु शकतात. तर मार्च 2020 पर्यंत खरेदी केलेली बीएस-4 वाहनेही वैध असतील.

वाहन नोंदणी शुल्कातून तूर्तास दिलासा

वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी जे भरभक्कम शुल्क द्यावं लागतं, त्यातून पुढच्या वर्षी जूनपर्यंत सूट देण्यात आली आहे.

बँकांसाठी 70 हजार कोटी रुपये

केंद्र सरकार बँकांमध्ये 70 हजार कोटी रुपये जमा करणार आहे. यामुळे बँकांना आणखी कर्ज वाटप करता येईल. बँकांमध्ये ही रक्कम जमा केल्याने अर्थव्यवस्थेत पाच लाख कोटी रुपये येतील असा सरकारला विश्वास आहे.

आयकर नोटीस

हल्ली आयकर विभागाची नोटीस मिळाल्यानंतर तिचा निपटारा केला जात नाही. पण नोटीस तीन महिन्यात निकाली निघेल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय.

जीएसटी प्रणाली आणखी सुरळीत होणार

जीएसटी आणखी सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. रविवारी सकाळी यासाठी बैठक होणार आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल.

आयकर विभागाकडून जाच होणार नाही

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा करदात्यांना त्रास दिला गेल्याचं समोर आलंय. पण हा त्रास रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचललंय. जुन्या टॅक्स नोटीसवर 1 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

15 दिवसात कर्जाची कागदपत्र मिळणार

कर्ज बंद झाल्यानंतर ग्राहकांना 15 दिवसात सरकारी बँकांकडून कागदपत्र मिळतील, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

सरचार्ज मागे

अर्थसंकल्पात अति श्रीमंतांवर सरचार्ज लावण्यात आला होता, ज्यावर टीकाही झाली. आता हा सरचार्ज मागे घेण्यात आलाय. यामुळे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्वेस्टमेंट आणि देशातील गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, शिवाय यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती दूर होईल.