मंदीविरोधात लढण्यासाठी मनमोहन सिंहांचा सहा सूत्री कार्यक्रम
मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत चिंताग्रस्त आहे हे मान्य करावं आणि त्यानुसार उपाय करावेत. कारण, ही प्रत्येक क्षेत्रातील मंदी आहे, असंही मनमोहन सिंह (Economic Slowdown Manmohan Singh) म्हणाले. याशिवाय त्यांनी मंदीवर मात करण्यासाठी सहा उपायही सुचवले आहेत.
नवी दिल्ली : हेडलाईन मॅनेजमेंटमधून बाहेर येत अर्थव्यवस्थेची मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने काम करावं, असा सल्ला माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह (Economic Slowdown Manmohan Singh) यांनी दिलाय. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत चिंताग्रस्त आहे हे मान्य करावं आणि त्यानुसार उपाय करावेत. कारण, ही प्रत्येक क्षेत्रातील मंदी आहे, असंही मनमोहन सिंह (Economic Slowdown Manmohan Singh) म्हणाले. याशिवाय त्यांनी मंदीवर मात करण्यासाठी सहा उपायही सुचवले आहेत.
क्षेत्रनिहाय भर देऊन सरकारने त्यांचा वेळ वाया घालवू नये. शिवाय नोटाबंदीसारख्या चुकाही टाळायला हव्यात, असं मनमोहन सिंह ‘द हिंदू’शी बोलताना म्हणाले. भारत सध्या एका मोठ्या संकटाकडे ओढला जात आहे. प्रदीर्घ मंदी ही चक्रिय आणि रचनात्मक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे भारतात मंदी नाही हे नाकारणं आपल्याला सध्या परवडणारं नाही, असंही मनमोहन सिंह म्हणाले.
सरकारने प्रत्येक विषयावर गांभीर्याने विचार करावा, उद्योजकांशी बोलावं आणि परिस्थितीवर मात करावी. ही परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळल्यास पुढच्या तीन ते चार वर्षात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला वेग येईल. कारण, पाच रुपयांच्या बिस्किटाची विक्री कमी होणं हे अर्थव्यवस्थेची भीषणता दाखवतं, असं मनमोहन सिंह म्हणाले.
“सर्वात जास्त फटका शेतीला”
मनमोहन सिंहांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यावरुनही सरकारवर टीका केली. कारण, भारत ही रोखीवर चालणारी अर्थव्यवस्था आहे. या देशातला मोठा वर्ग आजही रोखीचेच व्यवहार करतो, पण नोटाबंदीनंतर बाजारात अभूतपूर्व चलन तुटवडा निर्माण झाला. तुम्ही शेतीचं उदाहरण घ्या. शेतीचं जीडीपीमध्ये 15 टक्के योगदान आहे. हे क्षेत्र मुख्यतः रोखीच्या व्यवहारावर अवलंबून आहे. नोटाबंदीने शेतीला सर्वात जास्त फटका बसला, असंही ते म्हणाले.
मनमोहन सिंहांचे सहा उपाय काय?
- जीएसटीमध्ये सुलभता : मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारने जीएसटी प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात सुलभता आणावी आणि ही व्यवस्था तर्कसंगत करावी. यामुळे थोड्या काळासाठी महसूल बुडाला तरी चालेल, असं मनमोहन सिंह यांनी सुचवलं.
- शेतीचं पुनरुज्जीवन : सरकारने ग्रामीण भागाची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी लवकरात लवकर मार्ग काढणं गरजेचं आहे. यासोबतच शेतीचं पुनरुज्जीवन करुन शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी कराव्यात, असं ते म्हणाले.
- भांडवल निर्मिती : सरकारने भांडवल निर्मिती करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करायला हवी. यामुळे फक्त सरकारी बँकाच नव्हे, तर एनबीएफसीलाही फटका बसला आहे.
- रोजगार केंद्रीत क्षेत्रावर भर : टेक्स्टाईल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि परवडणारे घरं या नोकऱ्या देणाऱ्या क्षेत्रांवर सरकारने भर द्यावा. विशेषतः कर्जाची हमी द्यावी आणि सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर जास्त भर द्यावा, असं त्यांनी सुचवलं.
- निर्यातीला प्रोत्साहन : अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे ज्या देशाचं मार्केट आपल्यासाठी खुलं झालंय, ते शोधून संधीचं सोनं करावं, असाही सल्ला त्यांनी दिला.
- पायाभूत सुविधा : मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यामध्ये मग खाजगी गुंतवणुकीचाही समावेश होतो, असं ते म्हणाले.
