गुजरातमधील भूमाफियांचा महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या जमिनीवर कब्जा?

भिकेश पाटील, टीव्ही 9 मराठी, नंदुरबार : गुजरात सरकारने नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवरावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारल्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात देशभरातून पर्यटकांची गर्दी होऊ लागली आहे. यातून हॉटेल व्यवसायाला चालना मिळणार असल्याने आता जमीन माफियांची नजर महाराष्ट्रातील नर्मदा काठावरील धनखडी, चिमलखदी या नर्मदा नदी काठावरील गावाच्या सरकारी जमिनीवर पडली आहे.

या ठिकाणी अनधिकृतपणे जमिनीचं सपाटीकरण सुरु असून वर्षानुवर्षे शेती करत असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे जमीन बळकवण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. वन जमीन असलेल्या या क्षेत्रावर वनविभागाच्या परवानगीशिवाय कोणतंही काम करता येत नाही. तरीही गुजरातमधील या भूमाफियांना कुणाचा आशीर्वाद आहे? असा प्रश्न नर्मदा काठावरील आदिवासींना पडला आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाने या सर्व कामांना विरोध दर्शवल्यानंतर आणि आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागा झालं असून त्यांनीही काम बंद पाडलं आहे.

गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ गुजरात सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातला सर्वात उंच पुतळा उभारलाय. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बुडीत क्षेत्राजवळील सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण वाढण्याचा प्रकार होत आहे. कारण, गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या अक्कलकुवा तालुक्यातील धनखेडी गावाजवळ नर्मदेच्या पाण्याचा पातळीच्या 130 ते 136 मीटरच्या आत कुणीतरी विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे बुल्डोझरने जमीन सपाटीकरण करत असल्याचा प्रकार बाधितांना दिसून आला.

त्या वेळी या बाधितांनी त्यास मज्जावदेखील केला. ही जमीन सध्या आम्ही कसत आहोत. त्यामुळे आपण हे बुल्डोझर थांबवावे, असा सज्जड दमही चालकास भरला. वास्तविक ही जमीन शासनाच्या मालकीची म्हणजे वनविभागाच्या मालकीची आहे. शिवाय त्याबाबतचा वनअतिक्रमण धारकाचा वनदावादेखील सुरू आहे. विशेष म्हणजे जमिनीची जीपीएस मोजनी सुद्धा करण्यात आलेली आहे. असं असताना या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बुल्डोझर सुरू आहे. तोही बिनबोभाटपणे सुरू असल्याने प्रशासन आणि वनविभागाच्या भूमिकेबाबत प्रकल्पबाधितांनी  सवाल उपस्थित केला आहे. विशेषत: हा बुल्डोझर या जमिनीवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या बोटीचा वापर केल्याचा आरोपही विस्थापितांनी केला आहे.

या संदर्भात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागं झालंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काम बंद करण्याचे आदेश दिले असले तरी यामागील सूत्रधार असलेल्या भूमाफियांवर कारवाई करण्यात येईल या संदर्भात नर्मदा विकास विभाग आणि वनविभागाला चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिली.

यंत्रणेच्या या भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली गुजरातमधील 72 गावांना विस्थापित करण्याचे षडयंत्र गुजरात सरकारने केलं. आता महाराष्ट्रात येऊन येथील आदिवासींना हॉटेलात भांडी घासायला लावण्याचे काम देण्याचा विचार आहे का, असा सवाल केला जातोय.

हे कदापी सहन केलं जाणार नसल्याचं आदिवासी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. काही पुढाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे परस्पर जमिनीवर बुल्डोझर चालवून सपाटीकरण केलं जातंय. म्हणजेच या ठिकाणी जमीन बळकावून हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्याचा घाट रचला जात असल्याने प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नर्मदा आंदोलनाने दिला आहे.