राज्यात पोलिसांची तब्बल साडेबारा हजार पदं भरणार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची घोषणा

राज्यात पोलिसांची तब्बल साडेबारा हजार पदं भरणार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची घोषणा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (16 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. (Cabinet Decision on police bharti)

Namrata Patil

|

Sep 16, 2020 | 8:14 PM

मुंबई : राज्यातील पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे 100 टक्के भरली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात साडेबार हजार पोलीस भरती होणार आहे. ही भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर केली जाईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. (Cabinet Decision on police bharti)

पोलीस शिपाई संवर्गातील 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पोलीस शिपाई संवर्गातील 2019 या वर्षामधील 5297 पदे तसेच 2020 या वर्षामधील 6726 पदे भरली जाणार आहे. मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित 975 पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अशी एकूण 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येतील. या भरतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर होणार आहे. त्यामुळे तरुणांना नोकरीची संधी मिळणार आहे, असेही अनिल देशमुख म्हणाले.

अंबड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 12 पदे पुनरुज्जीवीत करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण 18 पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील.  जालना आणि अंबड या दोन ठिकाणामधील अंतर हे 26 कि.मी आहे. या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या न्यायालयांसाठी इमारत उपलब्ध आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• राज्यात कृषि महोत्सव योजना राबविण्यास मान्यता

• पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे 100 टक्के भरणार, पदभरतीसाठी वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमधून सूट देण्याचा निर्णय.

• स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय.

• अंबड येथे जिल्हा व तालुका न्यायालय स्थापना आणि पद निर्मिती

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविणार

राज्यात स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस आर्थिक अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे  विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येईल.

या योजनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल. ही व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरीदेखील त्यांना योग्य ते वैद्यकीय उपचार देण्यात येतील. अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल.

आजमितीस राज्य महामार्ग तसेच ग्रामीण रस्त्यांवर अपघातात दरवर्षी सरासरी 40 हजार व्यक्ती जखमी, तर 13 हजार व्यक्ती मरण पावतात. यांना वेळीच उपचार मिळाले तर त्यांचे प्राण वाचू शकले असते.

या योजनेत पहिल्या 72 तासासाठी जवळच्या रुग्णालयांमधून उपचार करण्यात येतील. सुमारे 74 उपचार पद्धतीतून 30 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च मोफत केला जाईल. यामध्ये अतिदक्षता विभाग आणि वॉर्डामधील उपचार, अस्थिभंग तसेच रुग्णालयाच्या वास्तव्यातील भोजन याचा समावेश असेल. यामध्ये औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात आणि रेल्वे अपघाताचा समावेश नाही. या योजनेसंदर्भात कोणतीही तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक देखील असेल. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी यांच्यामार्फत ही योजना कार्यान्वित होईल.

जिल्ह्यांमध्ये होणार कृषी महोत्सव

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी महोत्सव आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा महोत्सव 5 दिवसांचा असेल. कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यास या वर्षात राबविण्यात येईल. अन्यथा पुढील वर्षापासून आत्मा नियामक मंडळाच्यामार्फत हे महोत्सव आयोजित केले जातील. शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध होते. तसेच शेतकऱ्यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळते. म्हणून या जिल्हा कृषी महोत्सव योजनांचे आयोजन केले जात आहे.

कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार

कांदा निर्यातबंदीसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यासंदर्भात केंद्राला तातडीने पत्र पाठविण्यात येईल. तसेच पाठपुरावा करून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले

यावेळी प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी माहिती दिली की 2018-19 मध्ये 21.83 लक्ष मेट्रिक टन, 2019-20 मध्ये 18.50 लक्ष मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाल्याचे सांगितले. जेएनपीटीमध्ये सध्या 4 लाख मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. बांगला देश, नेपाळ सीमेवर 500 ट्रक्स थांबून आहेत, अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. (Cabinet Decision on police bharti)

संबंधित बातम्या : 

जितेंद्र आव्हाडांकडून ठाण्यातील पोलीस वसाहतींचा प्रश्न निकाली, पोलिसांना 567 घरं मिळणार

महिलांकरिता विशेष बससेवा उपलब्ध करावी, यशोमती ठाकूर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें