राज्यातील 80 टक्के शेतकरी केंद्र सरकारचे सहा हजार मिळवण्यासाठी पात्र

मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांनी होईल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय. या योजनेंतर्गत वर्षभरात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळून 7200 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचंही चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या या योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आलं. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार योजना राज्यात राबवण्यासाठी राज्य सरकारनेही मान्यता मिळवून दिली आहे. जास्तीत जास्त गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारही आता तयारीला लागलंय.

विभागनिहाय शेतकऱ्यांची संख्या किती?

2015-16 च्या कृषी गणनेनुसार, राज्यात एक कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. यापैकी कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत. त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के एवढी आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी आहेत, ज्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत.

पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकऱ्यांपैकी 79.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 13 हजार 258 असून 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी आहेत. नागपूर विभागातील 15 लाख 14 हजार 483 शेतकऱ्यांपैकी 76 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक गटातील आहेत.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय?

ज्या शेतकऱ्याचं (पती-पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणची मिळून लागवडीलायक एकूण शेती दोन हेक्टरपर्यंत (पाच एकर) असेल, असे शेतकरी केंद्र सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये मिळवण्यास पात्र असतील. वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा देखील या योजनेत समावेश करण्याचे आणि योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

घटनात्मक पद धारण केलेले आजी/माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट), इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येतील.

राज्यात अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी 20 लाख एवढी असून त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात 7200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.