दारुबंदी समीक्षा समिती’ बनवण्याचा लोकहित विरोधी निर्णय रद्द करा, वनराई संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र धारिया यांची मागणी

गडचिरोली : “चंद्रपूर पाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘दारूबंदी समीक्षा समिती’ला जोरदार विरोध होत आहे. गडचिरोलीतील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ‘उत्पादन शुल्क विभागाच्याही विचारधीन आहे. ही अतिशय खेदजनक बाब असून ‘दारूबंदी समीक्षा समिती’ बनविण्याचा लोकहित विरोधी निर्णय रद्द करावा,” अशी मागणी वनराई संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया यांनी केली आहे. या मागणी संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस इत्यादींना निवेदन दिलं आहे (Vanrai President Ravindra Dhariya oppose Committee on Alcohol Ban in Gadchiroli).

या निवेदनात म्हटलं आहे, “गडचिरोली हा महाराष्ट्र राज्यातील प्रामुख्याने आदिवासी, मागासलेला आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यामध्ये दारूबंदीसाठी 1987-93 अशी तब्बल 6 वर्षे अहिंसक मार्गाने जनआंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्र शासनाने 1993 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली. या दारूबंदीमुळे महाराष्ट्रातील इतर भागांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूचे प्रमाण नक्कीच कमी झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक बचतीसोबत, स्त्रियांची सामूहिक शक्ति आणि सुरक्षितता यामध्ये वाढ झाली आहे.”

“या जिल्ह्यात गावपातळीवरची लोकशाही बळकट झाली आहे. एकूणच तेथील आदिवासी समाज आणि स्त्रियांच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाला चालना मिळून सर्वसमावेशक विकास साधण्यास मदत होत आहे. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे एका बाजूला दारूबंदीचा प्रयोग हा यशस्वी ठरत असतानाच दुसऱ्या बाजूने दारूबंदी उठविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी कायम ठेवून तिची लोकसहभागाने अधिक सक्रियपणे अंमलबजावणी करावी. ‘दारूबंदीची समीक्षा समिती’ बनविण्याचा लोकहित विरोधी निर्णय रद्द करावा,” अशी मागणी रवींद्र धारिया यांनी केली आहे.

रवींद्र धारिया यांनी आपल्या मागणीचं निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं आहे.

संबंधित बातम्या :

BLOG: लोकलढा दारूमुक्तीचा : ‘दारू’कारण

सरकारला कोरोनापेक्षा दारूबंदी मोठी आपत्ती वाटते का? ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांचा सवाल

‘गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी कायम ठेवा’, राज्यातील 40 कलावंत, विचारवंतांचे मुख्यमंत्री आणि पवारांना आवाहन

संबंधित व्हिडीओ :

Vanrai President Ravindra Dhariya oppose Committee on Alcohol Ban in Gadchiroli