राज्य सरकारची नियत चांगली नाही, त्यांना मराठा समाजाला न्याय द्यायचा नाही, विनायक मेटेंचा घणाघात

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आहे. या निर्णयानुसार SEBC प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष  विनायक मेटे यांनीदेखील राज्य सरकारवर टीका केली आहे. (Vinayak Mete on Maratha student admission process, slams government)

राज्य सरकारच्या या निर्णायावर शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. त्यांनी या सरकारची नियत चांगली नाही. सरकारला मराठा समाजाला न्याय द्यायचा नाही, असा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. तसेच, 30 तारखेपर्यंत बैठक घेऊन, काय तो निर्णय घ्यावा असे आवाहनदेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिले. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

“राज्य शासनाने शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजाला वगळून सर्व प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने तसा जीआरदेखील काढला आहे. हा सरळ-सरळ मराठा समाजाच्या मुलांवर अन्याय आहे. या सरकारने आरक्षणामध्ये अन्याय केला. आता शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये सरकार अन्याय करत आहे.” असे मेटे म्हणाले.

तसेच, मराठा समाजाला न्याय द्यायचा नाही, हे सरकारने ठरवलेलं दिसत आहे. मंगळवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीमधून काहीही निष्पन्न झालं नाही. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयातून सरकारची नियत चांगली नसल्याचं दिसत आहे,” अशी घणाघाती टीकाही त्यांनी ठाकरे सरकारवर केली.

आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही

यावेळी, मेटे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तसेच, मुख्यमंत्री उद्धव टाकरे यांनी बैठक घेऊन एकदाचा काय तो निर्णय घ्यावा. नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेशात मराठा समाजाच्या मुलांचे काय करणार यावर तोडगा काढावा. असे आवाहन त्यांनी केले आहे. यावेळी सरकाच्या निर्णयानंतर मेटे यांनी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली.

राज्य शासनाचा नवा निर्णय काय?

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने शैक्षणिक प्रवेश रखडले होते. ते आत सुरु करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार SEBC प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहेत. 9 सप्टेंबर 2020 नंतरचे सर्व प्रवेश SEBC वर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार नाहीत. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र त्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येईल. तसेच, हा निर्णय राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असेल, असं शासन आदेशात ठाकरे सरकारने सांगितलं आहे. (Educational Loss Cannot Be Stopped, No Admission Under SEBC Says Ashok Chavan)

संबंधित बातम्या :

शैक्षणिक नुकसान थांबवता येणार नाही, SEBC अंतर्गत अ‍ॅडमिशन नाही : अशोक चव्हाण

ठाकरे सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांचा घात, कायदेशीर लढाई लढणार : विनोद पाटील

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

(Vinayak Mete on Maratha student admission process, slams government)