दारु निर्मिती आणि विक्रीचा परवाना आता ऑनलाईन मिळणार

मुंबई : मद्य निर्मिती आणि विक्रीसाठी लागणारे परवाने आणि सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी कामकाजाचं सुलभीकरण आणि विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.

मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत कामकाज सुलभीकरण (ease of doing business) पद्धत राबविण्यात येत आहे. यासाठी 30 जून 2018 ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती आणि विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक मद्य विक्रेते यांच्याशी चर्चा केली.

सरकारकडून या उद्योजकांना दररोजचं कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण आणि पारदर्शक कसे करता येईल यासाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला. कामकाज सुलभीकरणाची  ही पद्धत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. त्यामुळे किरकोळ परवान्यांसारख्या कामांना लागणाऱ्या वेळेची बचत होत आहे.

प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात जाण्याची वेळ येणार नाही. आता जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे करता येतील. हॉटेलसाठी लागणारे परवानेही यापूर्वी ऑनलाईन करण्यात आले होते. महाऑनलाईनच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमुळे कागदपत्रांची संख्याही कमी झाल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं.

2018-19 या वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला 15 हजार 323 कोटी रू. आणि विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे 10 हजार कोटी रू. असा एकूण 25  हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. सन 2016-17 मध्ये महसूलात 10 टक्के, 2017-18 मध्ये 9 टक्के व 2018-19 मध्ये 16.5 टक्के महसूल वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं.