AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का, ठाकरे गट अडचणीत, दिल्लीतून खळबळजनक अपडेट समोर!

जुन्या संसदभवनात ठाकरे यांच्या पक्षाला 128 A क्रमांकाचे कार्यालय मिळालेले होते. परंतु ठाकरे यांच्या पक्षाच्या खासदारांची अगोदरची संख्या लोकसभेत नऊ आणि राज्यसभेत दोन अशी होती. पण आता ठाकरे यांच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांची संख्या फक्त 4 राहिली आहे.

खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का, ठाकरे गट अडचणीत, दिल्लीतून खळबळजनक अपडेट समोर!
uddhav thackeray party officeImage Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jun 24, 2026 | 3:10 PM
Share

Uddhav Thackeray UBT Party Office : उद्धव ठाकरे यांच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी करत थेट एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या खासदारांची एकूण संख्या कमी झाली आहे. तर एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष आणखी बळकट झाला आहे. एकदाच सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्याने ठाकरे यांना मोठा धक्का बसलेला आहे. याचा परिणाम कदाचित आगामी निवडणुकीत होऊ शकतो. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी तसेच पक्षात पुन्हा उर्जा पेरण्यासाठी उद्धव ठाकरे बंडखोर खासदरांच्या मतदारसंघांचे दौरे करत आहेत. असे असतानाच आता ठाकरे यांना थेट दिल्लीतून आणखी एक धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीमध्ये नेमकं काय घडतंय?

खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर आता ठाकरे यांचे लोकसभेतील संख्याबळ कमी झाले आहे. त्याचा फटका ठाकरे यांना बसू शकतो. ठाकरे यांचे जुन्या संसदभवनातील कार्यालय लोकसभा सचिवालय परत घेऊ शकते. ही कारवाई झाली तर दिल्लीमध्ये ठाकरे यांचे संसदेतर्फे दिले जाणारे कार्यालय नसेल. हा निर्णय झालाच तर ठाकरे यांच्यासाठी हा दुसरा मोठा फटका असू शकतो.

नेमका नियम काय आहे?

जुन्या संसदभवनात ठाकरे यांच्या पक्षाला 128 A क्रमांकाचे कार्यालय मिळालेले होते. परंतु ठाकरे यांच्या पक्षाच्या खासदारांची अगोदरची संख्या लोकसभेत नऊ आणि राज्यसभेत दोन अशी होती. पण आता ठाकरे यांच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांची संख्या फक्त 4 राहिली आहे. संसदेच्या नियमानुसार संसदेमध्ये कोणत्याही पक्षाला कार्यालय हवे असेल तर संबंधित पक्षाचे पाच पेक्षा जास्त खासदार असणे आवश्यक असते. हाच मुद्दा उपस्थित करून लोकसभा सचिवालयाने ठाकरे यांच्या पक्षाचे कार्यालय काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तर ठाकरे यांचे संसदेतील कार्यालय जाऊ शकते.

या बाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकसभा सचिवालयाकडे असतो. त्यामुळे लोकसभा सचिवालय यावर नेमका काय निर्णय घेते? असा निर्णय झालाच तर ठाकरे यांचा पक्ष नेमकी काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Follow Us
अजित दादांचा पक्ष आता नेतृत्त्वहीन; पक्षातील अंतर्गत... विकास लवांडेंच
Vikas Lavande : अजित दादांचा पक्ष आता नेतृत्त्वहीन; पक्षातील अंतर्गत... विकास लवांडेंचा मोठा दावा
गोकुळच्या सत्तेसाठी घाईघाईने अध्यादेश? सतेज पाटलांचा गंभीर आरोप,
गोकुळच्या सत्तेसाठी घाईघाईने अध्यादेश? सतेज पाटलांचा गंभीर आरोप, न्यायालयात जाणार!
शिवसेनेत पालकमंत्र्यांविरोधात नाराजीचा सूर; आमदारांनी थेट....
शिवसेनेत पालकमंत्र्यांविरोधात नाराजीचा सूर; आमदारांनी थेट एकनाथ शिंदेंकडे मांडली तक्रार!
रोहित पवारांच्या एका सूचक ट्वीटने राजकीय वर्तुळात खळबळ; विलीनीकरण...
रोहित पवारांच्या एका सूचक ट्वीटने राजकीय वर्तुळात खळबळ; विलीनीकरणाच्या चर्चांदरम्यान नेमका कोणाला दिला इशारा?
कराडमध्ये गुळाच्या सौद्यांचा शुभारंभ! पहिल्याच दिवशी गुळाला मिळाला...
कराडमध्ये गुळाच्या सौद्यांचा शुभारंभ! पहिल्याच दिवशी गुळाला मिळाला विक्रमी भाव, शेतकऱ्यांना दिलासा!
गोकुळ दूध संघावर महायुतीचा झेंडा! राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड...
गोकुळ दूध संघावर महायुतीचा झेंडा! राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड होताच पहिली प्रतिक्रिया
महायुतीचा मोठा डाव! राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड...
Gokul Milk Union Big Update : महायुतीचा मोठा डाव! राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड
आगामी राजकारणावर भाष्य करत कैलास पाटील यांचा भाजपवर हल्लाबोल; म्हणाले
आगामी राजकारणावर भाष्य करत कैलास पाटील यांचा भाजपवर हल्लाबोल; म्हणाले, आज उद्धव ठाकरे...
गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा फैसला आज! राजेश पाटील बाजी मारणार की धक्का बसणा
गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा फैसला आज! राजेश पाटील बाजी मारणार की धक्का बसणार? हसन मुश्रीफांचं मोठं विधा
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर फडणवीसांचं मोठं विधान, अधिकृत भाष्य....
NCP Merger : राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचं मोठं विधान, अधिकृत भाष्य करण्याचा अधिकार केवळ...; नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री?