…तर 8 किंवा 9 फेब्रुवारीला ‘पद्मभूषण’ परत करेन : अण्णा हजारे

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावं. जर सरकारने माझ्या मागण्यांवर विचार केला नाही, तर 8 किंवा 9 फेब्रुवारीला ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार परत करेन, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिला आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णांची भेट घेऊन चर्चाही केली, तरीही अण्णा आपल्या उपोषणावर ठाम राहिले आहेत. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे.

अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. महात्मा गांधीजी यांच्या पुण्यातिथी दिनी म्हणजेच 30 जानेवारी रोजी अण्णा हजारे यांनी आपल्या मूळ गावी राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरु केले. केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, अशी अण्णा हजारे यांची मागणी आहे.

गिरीश महाजनांच्या भेटीदरम्यान काय झालं?

राळेगणसिद्धीमध्ये जाऊन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आज अण्णा हजारेंना भेटले. या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, उद्या पुन्हा अण्णांना भेटायला येईन, असे गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले. महाजनांनी अण्णांचं मुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरुन बोलणं करुन दिलं.

“अण्णांच्या तब्येतीची आम्हालाही काळजी आहे. त्यांच्या बहुतांश मागण्या आम्हाला मान्य आहेत. किंबहुना, अण्णांचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागलेत”, असेही महाजन यांनी अण्णांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

अण्णांच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थ रस्त्यावर, नगर-पुणे हायवे रोखला!

केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समर्थनासाठी आता राळेगणसिद्धीचे ग्रामस्थही रस्त्यावर उतरले आहेत. अण्णा हजारेंच्या मागण्या सरकार पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावरुन उठणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

अण्णांचं उपोषण नेमकं कशासाठी सुरुय?

केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आणि अण्णांनी त्यांचं गाव राळेगणसिद्धीतून या उपोषणाला बुधवारी 30 जानेवारीपासून सुरुवात केली. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.