मोठी बातमी! अण्णा हजारे पुन्हा करणार आमरण उपोषण, समोर आलं मोठं कारण, तारीखही ठरली
मोठी बातमी समोर येत आहे, अण्णा हजारे हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत, त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र देखील लिहिलं असून, येत्या 30 जानेवारीपासून त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मोठी बातमी समोर येत आहे, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा अमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी या संदर्भात आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पत्र लिहिलं आहे. आपल्या या पत्रामध्ये आपण लोकायुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. अण्णा हजारे लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करणार आहेत. 30 जानेवारी 2026 पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरामध्ये अण्णा हजारे उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. दरम्यान अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यामुळे आता सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या या मागणीवर आता सरकार नेमका काय निर्णय घेणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पत्रात नेमकं काय म्हटलं?
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिलं आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. आपण लोकायुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 28 डिसेंबर 2022 ला विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 ला विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर होऊन देखील अंमलबजावणी होत नसल्याचं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे. विधेयक मंजूर होऊन दोन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, तरी अंमलबजावणी होत नसल्याने आता अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. विधेयक मंजूर झालं मात्र या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नसल्याचं या पत्रामध्ये अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे.
30 जानेवारीपासून उपोषण
दरम्यान लोकायुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांच्या उपोषणाची तारीख देखील ठरली आहे. येत्या 30 जानेवारी 2026 पासून अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र देखील लिहिलं आहे, त्यामुळे सरकार या पत्रानंतर अण्णा हजारे यांच्या या मागणीवर काय निर्णय घेणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या पत्रामुळे आता सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
