Aurangabad | रखडलेल्या घरकुल योजनेसाठी आता मनपाची कसरत, आत्ता कुठे जमीन मिळाली, 31 मार्च पर्यंतच मुदत!

जिल्हा प्रशासनाने आधी 19 हेक्टर आणि नंतर 86 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली. मात्र, योजनेसाठी केंद्र शासनाने 31 मार्च पर्यंतचीच मुदत ठेवली आहे. त्यामुळे या मुदतीच महापालिकेला विकसक नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

Aurangabad | रखडलेल्या घरकुल योजनेसाठी आता मनपाची कसरत, आत्ता कुठे जमीन मिळाली, 31 मार्च पर्यंतच मुदत!
औरंगाबाद महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय
मंजिरी धर्माधिकारी

|

Mar 03, 2022 | 3:00 AM

औरंगाबादः केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 31 मार्च पर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र औरंगाबादेत (Aurangabad Gharkul Scheme) ही योजना आधीपासूनच रखडली आहे. मागील महिन्यात खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर शहरातील या घरकुल योजनेसाठी महापालिकेला (Aurangabad municipal Corporation) राज्य शासनाकडून 105 हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. आता योजनेची मुदत संपण्यासाठी 1 महिनाच शिल्लक असताना एवढी मोठी प्रक्रिया कशी पार पाडायची, असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे.

15 मार्च पर्यंत शासनाला डीपीआर सादर करणार-प्रशासक

मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी सांगितले की, प्रकल्पा सल्लागार संस्था अर्थात पीएमसी नियुक्तीसाठी महापालिकेने तातडीने अल्पमुदतीची निविदा काढली आहे. पीएमसी नियुक्त करण्याची निविदा 7 मार्चपर्यंत अंतिम केली जाईल. त्यानंतर पीएमसी घरकुल बांधण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करेल. हा डीपीआर तयार करुन 15 मार्चपर्यंत सादर करण्याची सूचना दिली जाणार आहे. म्हणजेच औरंगाबादमधील घरकुल योजनेचा डीपीआर राज्य शासनाकडे 15 मार्चपर्यंत सादर केला जाईल, असे प्रशासकांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

औरंगाबादमध्ये का रखडली योजना?

2016 साली पंतप्रधान आवास योजनेसाठी शहरवासियांकडून घरकुल योजनेकरिता अर्ज मागवण्यात आले होते. स्वतःचे पक्के घर नसलेल्या 80 हजार लोकांनी मनपाकडे अर्ज सादर केले होते. छाननीअंती त्यातील 52 हजार अर्ज पात्र ठरले. नंतर परवडणारी घरे बांधण्यासाठी महापालिकेला जागाच उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत ही योजना थंड बस्त्यात राहिली. याविरोधात मागील महिन्यात खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीने त्याची दखल घेत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्लीला पाचावरण केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आधी 19 हेक्टर आणि नंतर 86 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली. मात्र, योजनेसाठी केंद्र शासनाने 31 मार्च पर्यंतचीच मुदत ठेवली आहे. त्यामुळे या मुदतीच महापालिकेला विकसक नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

इतर बातम्या-

Nashik | गाडगेबाबांच्या धर्मशाळेत 85 वर्षांपासून अविरत अन्नछत्र; वंचिताचा अनोखा आधारवड!

उस्मानाबादची कराटे पटू, ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेती प्रणितावर उपासमारीची वेळ, राज ठाकरेंनी घेतले पालकत्व!


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें