High Court | राज्यातील आंदोलनाचे सर्व खटले 2 आठवड्यात निकाली काढा, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे काय आदेश?
अॅड. अजित काळे यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना दोन आठवड्यात सदर प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच औरंगाबाद खंडपीठातील प्रलंबित प्रकरणे एकत्रित करून योग्य त्या आदेशासाठी खंडपीठाकडे ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
औरंगाबादः राज्यातील विविध सामाजिक व राजकीय पक्ष संघटनांनी केलेली आंदोलने (Agitations) तसेच मोर्चाचे खटले (Protests), ज्यात जीवित हानी झाली नाही व पाच लाखांपेक्षा अधिकच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही, असे खटने पुढील दोन आठवड्यात निकाली काढा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिले आहेत. यासंदर्भाती प्रलंबित अर्ज प्रामुख्याने सुनावणीसाठी घेण्याच्या सूचना कोर्टाने केल्या आहेत. सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक व राजकीय पक्ष संघटनांनी केलेल्या या आंदोलनांबाबतचे हे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धनुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी राज्यातील फौजदारी न्यायालयांना दिले आहेत.
शासन आदेशाकडे दुर्लक्ष?
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बंद, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने आदी प्रकारचे आंदोलन केले जाते. काही ठिकाणी आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र असे खटले मागे घेण्यात यावेत, असा 7 जुलै 2010, 12 जानेवारी 2015 आणि 14 मार्च 2016 आणि 2017 रोजी राज्य सरकारने दिले होते. असे असूनही यावर कारवाई झालेली नाही. यानिरोधात शेतकरी संघठनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी 15 ऑक्टोबर 2018 व 09 डिसेंबर 2019 रोजी शासनाला विनंती करून कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे अॅड. काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सदर शासन निर्णयाप्राणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तत्काळ काढून घेण्यासंदर्भात विनंती केली.
पुढील सुनावणी 15 जून रोजी
अॅड. अजित काळे यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना दोन आठवड्यात सदर प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच औरंगाबाद खंडपीठातील प्रलंबित प्रकरणे एकत्रित करून योग्य त्या आदेशासाठी खंडपीठाकडे ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी 15 जून 2022 रोजी होईल.
इतर बातम्या-
Budh gochar | बुधच्या संक्रमणाने या राशींना येतील सोन्याचे दिवस, तुमची रास यामध्ये आहे का ?
Nagpur Election | निवडणूक कामाविरोधात शिक्षक जाणार न्यायालयात; राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा इशारा
