‘लोकांच्या जीवापेक्षा, गुजराती कंपनीची अधिक काळजी’, खराब व्हेंटिलेटरवरुन उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला फटकारलं

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोषपूर्ण व्हेंटिलेटर उत्पादक गुजराती कंपनीची बाजू घेतल्यानं मोदी सरकारला चांगलंच फटकारलंय. तुम्हाला लोकांच्या जीवापेक्षा गुजराती कंपनीची अधिक काळजी दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले. केंद्र सरकारच्यावतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी कंपनीने दिलेले व्हेंटिलेटर व्यवस्थित असून रुग्णालयातील डॉक्टरांना ते चालवता येत नसल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं. तसेच सरकारने या प्रकरणी चौकशी करु अशीही भूमिका न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. संबंधित सर्व दोषपूर्ण व्हेंटिलेटर गुजराच्या ज्योती सीएनसी (Jyoti CNC) या कंपनीचे आहेत (High Court criticize Modi Government over defaulted Ventilators to Marathwad GMCH).

न्यायमूर्ती रविंद्र गुप्ता आणि बी. यू, डेबाडवार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तेव्हा सरकारचं प्रतिज्ञापत्र वाजून न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव जी. के. पिल्लई यांना दोष ढकलण्याचा प्रकार न करता रुग्णांबद्दल संवेदनशीलता दाखवण्याची सूचना केली. याआधीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने पीएम केअर अंतर्गत सदोष व्हेंटिलेटर रुग्णालयांना पुरवणं हे गंभीर असून यावर केंद्र सरकारने उपाययोजना करणं गरजेचं असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.

आधी पीएम केअरमधून व्हेंटिलेटर पुरवल्याचं सांगितलं, नंतर मेक इन इंडियाचं नाव

केंद्र सरकारच्यावतीने या याचिकेवरील सुनावणीत सुरुवातीला संबंधित व्हेंटिलेटर पीएम केअर अंतर्गत पुरवल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आलं. मात्र, नंतर केंद्राने ही व्हेंटिलेटर्स मेक इन इंडिया अंतर्गत स्थानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने खरेदी केल्याचा दावा केला. यानंतर न्यायालयाने दोषारोपाचा खेळ न करण्याचा सल्ला देत देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी लोककल्याणकारी सरकारची असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच सरकारने न्यायालयाला आधी व्हेंटिलेटर्स पीएम केअरमधून पुरवल्याचं सांगितल्याचंही लक्षात आणून दिलं. तसेच आता सरकार थेट अमान्य करण्याच्या भूमिकेत असल्याचं सांगितलं.

“आता आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णांची काळजी करत तज्ज्ञांच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु नये”

सुनावणी दरम्यान, सरकारने जबाबदारी न स्वीकरता टोलवाटोलवी केल्यानं न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाला चांगलंच फैलावर घेतलं. आता मंत्रालयाने व्हेंटिलेटर्स सदोष असल्याचा अहवाल देणाऱ्या तज्ज्ञांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थि करु नये, असंही बजावलं. समाजाच्या हितासाठी हे महत्वाचं आहे,” असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

सरकारने मराठवाडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना 150 व्हेंटिलेटर पुरवले. यातील तब्बल 113 व्हेंटिलेटर व्यवस्थित चालतच नव्हते. या व्हेंटिलेटरचा वापर केल्यानंतर रुग्णांना श्वास घेण्यास अडचणी येत होत्या. विशेष म्हणजे इतर कंपन्यांचे व्हेंटिलेटर्स व्यवस्थित चालत असून गुजरातच्या ज्योती सीएनसी कंपनीचे व्हेंटिलेटर्सच सदोष निघत आहेत. हा प्रश्न केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्येच आला असं नाही, तर अनेक हायस्पेशालिटी खासगी रुग्णालयांनी देखील हेच निरिक्षण नोंदवलंय. याबाबत जीएमसीएचकडून देण्यात आलेल्या अहवालात सविस्तर सांगण्यात आलंय.

विशेष म्हणजे या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यास सांगत ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच सरकारने या याचिकेनंतर साधी चौकशीचीही तयारी न दाखवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावरुनच न्यायालयाने सरकारला रुग्णांच्या जीवाची काळजी आहे की गुजराती कंपनीची असा सवाल केला.

हेही वाचा :

केंद्राचा सावळागोंधळ, PM केअर फंडातून नाशिकला 60 व्हेंटिलेटर, पण कनेक्टरच नसल्यानं बंद

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला ऑक्सिजन प्लांटसाठी एका नवा पैसा मिळाला नाही, भाजप नेत्यांनी माफी मागावी : काँग्रेस

जेव्हा मुख्यमंत्री भर सभागृहात म्हणाले, मला लाज वाटते, नेमकं काय घडलं?

व्हिडीओ पाहा :

High Court criticize Modi Government over defaulted Ventilators to Marathwad GMCH