मोदी है तो मुमकीन है, औरंगाबादचा पाणीप्रश्न सोडवा, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत थेट पंतप्रधान मोदींनाच साकडे
मोदी है तो मुमकीन है, योजना त्यांनी पूर्ण करावी, असे साकडेच पंतप्रधान मोदींना राज्यपालांनी घातले. यावरुन आता नवा वाद होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद पाणी प्रश्नाचे भाजपा आणि शिवसेनेकडून राजकारण सुरु आहे. यावर भाजपाने नुकताच एक जलआक्रोश मोर्चा काढला होता.
मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून ज्या मुद्द्यावर मराठवाड्याचं राजकारण तापलेलं होतं, त्या औरंगाबाद पाणीप्रश्नाच्या (Aurangabad water crisis)मुद्द्याचा उल्लेख थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यासमोरच करण्यात आला., तो मु्द्दा उपस्थित केला तो महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Koshyari)यांनी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत, त्यांनी हा प्रपश्न सोडवा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले. औरंगाबादमध्ये सुरु असलेला पाणीप्रश्न गंभीर असल्याचे त्यांनी राजभवनातील भाषणात सांगितले. सात सात दिवसांनी या शहराला पाणी येते, हे योग्य नाही असे सांगत, मोदींनीच हा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती त्यांना केली. मोदी है तो मुमकीन है, असे अरुण जेटली यापूर्वी म्हणाले होते. आता आठ वर्षाने मोदी है तो मुमकीन है, योजना त्यांनी पूर्ण करावी, असे साकडेच पंतप्रधान मोदींना त्यांनी घातले. यावरुन आता नवा वाद होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद पाणी प्रश्नाचे भाजपा आणि शिवसेनेकडून राजकारण सुरु आहे. यावर भाजपाने नुकताच एक जलआक्रोश मोर्चा काढला होता.
प्रश्न सुटेपर्यंत सरकारला झोपू देणार नाही -फडणवीस
काही दिवसांपूर्वीच औरंगाबाद पाणी प्रश्नापर भाजपाने 23 मे रोजी औरंगाबादेत जलआक्रोश मोर्चा काढला होता. याला औरंगाबादेत भरभरुन प्रतिसादही मिळाला होता. जोपर्यंत या पाणीप्रश्नाचा मुद्दा सुटणार नाही, तोपर्यंत भाजपा शांत बसणार नाही, सरकारला झोपू देणार नाही, असा थेट इशाराच देवेंद्र फडणवीस यांनी या सभेत दिला होता. मी म्हणतो म्हणून नळातून येणाऱ्या हवेला पाणी समजा, अशी टीका फडणवीस यांनी उद्धव यांच्यावर केली होती.
झारीतील शुक्राचार्यांवर कारवाई करा- उद्धव ठाकरे
त्यानंतर ८ जूनला झालेल्या शिवसेनेच्या सभेत या मुद्द्यावर जनतेला सामोरे जात असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले होते. परिस्थितीत सुधारणा होत असून, जुनी योजनेसाठीही पैसे देत असल्याचे त्यांनी सभेत त्यांनी सांगितले होते. जे कुणी झारीतले शुक्राचार्य आहेत, त्यांना सरळ करा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. नव्या योजनेसाठी एक पैसाही कमी पडणार नाही असे त्यांनी सांगितले. कंत्राटदारांनी काम केले नाही तर त्याला थेट तुरुंगात टाकण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. आता हा मुद्द्यावर महापालिका निवडणुकांपर्यंत असेच राजकारण सुरु राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता राज्यपालांनी थेट हा मुद्दा पंतप्रधानांच्या समोर मांडल्याने, या विषयाचे राजकारण आता आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
