राज्य सरकारला 2 जानेवारीची डेडलाईन; अखेर मनोज जरांगे यांचं उपोषण मागे
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज अंतरवली सराटीत आलं होतं. यात माजी न्यायाधीशांसह मंत्र्यांचाही समावेश होता. यावेळी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या कायदेशीर बाजूंवर चर्चा करण्यात आली. कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घ्यायचा नाही. टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे, त्यामुळे थोडा वेळ देण्याची विनंती या शिष्टमंडळाने केली.
संदीप सरोदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, जालना | 2 नोव्हेंबर 2023 : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्हाला वेळ मागितला आहे. काही हरकत नाही. थोडा वेळ देऊ. 40 वर्ष दिले अजून थोडा वेळ देऊ. पण आरक्षणाचं आंदोलन थांबणार नाही. तुम्ही वेळ घ्या. पण आम्हाला आरक्षण द्या, मात्र आता दिलेला हा वेळ शेवटचाच असेल. आम्ही सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ देत आहोत, असं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी तूर्तास उपोषण सोडत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे अखेर नऊ दिवसानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुटलं आहे.
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकार तयार आहे. तसं आज ठरलंय. त्यांनी हे मान्य केलंय. हे महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजासाठी विशेष सांगतोय. अर्धवट आरक्षणाचा निर्णय झाला असता तर आपला एक भाऊ नाराज झाला असता तर दुसरा खूश झाला असता. दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे. एकाला गोड आणि दुसऱ्याला कडू या मताचा मी नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा. वेळ घ्यायचं तर घ्या. पण सगळ्या भावांना आरक्षण द्या, असं ठरलं. त्यांनी ते मंजूर केलं. ही समिती महाराष्ट्रभर काम करेल. अहवाल देईल. आम्ही त्यांना सांगितलं ही शेवटची वेळ आहे, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी आज अंतरवली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. याप्रसंगी उद्योगमंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे आदी नेते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना कायदेशीर बाजू समजावून सांगितल्या. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न देता आपल्याला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे. त्यासाठी मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठीचे निकष पार पाडले जात आहेत. त्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. थोडा वेळ द्या. एक दोन दिवसात प्रश्न सुटत नाही. आपण मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही थोडा वेळ द्या, असं या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितलं.
पुरावा हा पुरावा असतो
आपल्याला घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही. घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही. कोर्टासमोर ठोस आधारच घेऊन जावं लागणार आहे. त्यामुळे आपण अनेक पातळ्यांवर काम करत आहोत. तुम्ही थोड्या वेळ द्या, असं सांगतानाच आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार करत आहोत. एक ते दोन महिन्यात संपूर्ण डेटा गोळा केला जाणार आहे, असंही निवृत्त न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. तर मराठ्यांना कुणबींची प्रमाणपत्र का दिली जात नाहीत? एक पुरावा काय आणि हजार पुरावे काय? त्याने काय फरक पडतो? पुरावा हा पुरावा असतो. त्यामुळे आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. तर रक्ताचं नातं असलेल्या व्यक्तीला आपण कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं निवृत्त न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
नवा आयोग नेमणार
कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल. एका बाजूला आम्ही डेटा गोळा करतोय. एक ते दोन महिन्यात हे काम पूर्ण होईल. एकूण किती टक्के मराठा मागास आहेत हे त्यातून कळेल. मराठा मागास असल्याचं सिद्ध झालेलं नाही. तसं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवीन आयोग नेमण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार आपण कार्यवाही करत आहोत, असं निवृत्त न्यायाधीशांनी जरांगे पाटील यांना सांगितलं.
मागण्या लिहून घेतल्या
दरम्यान, निवृत्त न्यायाधीशांनी यावेळी जरांगे पाटील यांच्या मागण्या लिहून घेतल्या. जरांगे पाटील यांनी न्यायाधीशांकडे चार पाच महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्याच लिहून घेण्यात आल्या. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावं, आयोगाला सर्व्हेक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावं, सुविधा आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, सर्व्हेक्षणासाठी एकापेक्षा अधिक संस्थानेमण्यात याव्यात, सर्व्हेक्षणासाठी चालढकल करण्यात येऊ नये, आदी मागण्या जरांगे पाटील यांनी केल्या आहेत.
