औरंगाबादेत सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात याचिका, जिल्हा प्रशासन, महापालिकेला नोटीस, प्रतिज्ञापत्रही सादर

औरंगाबादेत सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात याचिका, जिल्हा प्रशासन, महापालिकेला नोटीस, प्रतिज्ञापत्रही सादर

एकिकडे औरंगाबादच्या सक्तीच्या लसीकरणाचा पॅटर्न इतर जिल्ह्यांमध्ये राबवण्याचा विचार सुरु आहे तर दुसरीकडे याच सक्तीच्या विरोधात थेट हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Dec 23, 2021 | 1:10 PM

औरंगाबादः लसीकरणाचा टक्का वाढवण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी (Aurangabad Collector) आणि मनपा आयुक्तांनी सक्तीची पावले उचलली. यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा आकडा वेगाने पुढे सरकला. मात्र या सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात (Aurangabad Vaccination) विधी महाविद्यालयाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी दंड थोपटले. लस न घेतलेल्यांच्या पर्यटन, प्रवासावर बंदी घालणे हे घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याची याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल केली. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त/ प्रशासक आणि अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. यावर 12 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.

जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिज्ञापत्र सादर

लसीकरणासाठी कोणतीही सक्ती वा बळजबरी करण्यात येत नाही. नागरिकांच्या हक्काचे कुठल्याही प्रकारे हनन करण्यात आले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा प्रशासनाने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. तहसीलदार पूजा सुदाम पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

याचिकेत नेमके आक्षेप कशावर?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात औरंगाबादमधील शिकाऊ वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विधी शाखेचे विद्यार्थी इमाद मुजाहिद कुरैशी आणि आमेर युसूफ पटेल यांनी अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात पुढील मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे-
– केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर लसीकरण अनिवार्य नसल्याचे मत नोंदवले आहे.
-सर्वोच्च न्यायालय आणि गोवा उच्च न्यायालयात सरकारकडून दाखल शपथपत्रातही लसीकरणाची सक्ती नसल्याची माहिती मिळते.
– लस न घेतलेल्या नागरिकाबाबत कोणताही भेदभाव न करण्याचे केंद्राचे निर्देश आहेत. मात्र औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात लस न घेतलेल्या नागरिकांना प्रवासासाठी तिकीट नाकारले आहे. यामुळे याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

इतर बातम्या-

शारीरिक संबंधानंतर तरुणाकडून ब्लॉक, चिडलेल्या युवतीचं टोकाचं पाऊल

आदित्य ठाकरेंना धमकी, मी स्वत: कर्नाटकात जातो, फडणवीसांचा शब्द, रजा अकादमी, सनातनवरही मोठं वक्तव्य


Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें