Aurangabad: पत्र्याच्या शेडमध्ये थाटले वरिष्ठ महाविद्यालय, हायकोर्टाचा प्रेरणा शिक्षण संस्थेला दणका
औरंगाबादः कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना चक्क पत्र्याच्या शेडमध्ये वरिष्ठ महाविद्यालय स्थापन करणाऱ्या प्रेरणा शिक्षण संस्थेला औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच फटकारले. तसेच या संस्थेला पुढील दहा वर्षे कोणत्याही विद्यापीठाचे तसेच शासनाने शाळा किंवा महाविद्यालय सुरु करण्याची परवानगी देऊ नये, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. काय आहे नेमके प्रकरण? खुलताबाद तालुक्यातील ताजनापूर येथील गणेश […]
औरंगाबादः कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना चक्क पत्र्याच्या शेडमध्ये वरिष्ठ महाविद्यालय स्थापन करणाऱ्या प्रेरणा शिक्षण संस्थेला औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच फटकारले. तसेच या संस्थेला पुढील दहा वर्षे कोणत्याही विद्यापीठाचे तसेच शासनाने शाळा किंवा महाविद्यालय सुरु करण्याची परवानगी देऊ नये, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
खुलताबाद तालुक्यातील ताजनापूर येथील गणेश काळे हे प्रेरणा शिक्षण संस्थेचे सचिव आहेत. त्यांनी 2019-20 साली कन्नड चिकलठाण आणि नाचनवेल येथे वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रस्ताव दाखल केले. या महाविद्यलयातील सुविधांचा अभाव पाहता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या प्रस्तावांवर नकारात्मक शेरा लिहून तो शासनाकडे पाठवला. मात्र साई शिक्षण संस्थेला चिकलठाण येथे महाविद्यालय सुरु करण्याचे इरादापत्र शासनाने मंजूर केले. त्यावर प्रेरणा संस्थेने न्यायालयात आक्षेप घेतला. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाधीन राहून नाचनवेल येथे विनाअनुदानित तत्त्वावर शांताराई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्याची मान्यता देण्यात आली.
महाविद्यालयात सुविधांचा अभाव
विद्यापीठाने प्रेरणा संस्थेच्या शांताराई महाविद्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, हे न्यायालयाच्या दृष्टीस आमून दिले. तेथे पत्र्याच्या शेडच्या वर्गखोल्या असून विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहेदेखील नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, रस्ते नाहीत. ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळा देखील नाही. तसेच चिकलठाण (कन्नड) येथे महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी बँकेची ठेव नाचनवेल येथे महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी दाखवली आहे, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले.
कोर्टाचे आदेश काय?
याप्रकरणी कोर्टाने आदेश दिले की, संस्थेने विद्यापीठाकडे एक लाख रुपयांची रक्कम जमा करावी. तसेच कुलसचिवांनी या संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. यापुढे 31 मार्च 2022 पूर्वी शासनाने शाळा, महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करावी. शाळा किंवा महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नसीतल, ज्यांच्याकडे पत्र्याच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय असेल अशा संस्थांनाच विद्यापीठ किंवा शिक्षण विभागाने परवानगी द्यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
इतर बातम्या-
Covishield: केंद्राकडून नवी ऑर्डर नाही, सीरम लसीचं उत्पादन 50 टक्के घटवणार
Weight Loss : आवळ्याचा चहा वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर, जाणून घ्या फायदे!
