OBC आरक्षण कायमचे गोठवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट, औरंगाबादेत भाजप आमदार अतुल सावे यांचा आरोप

औरंगाबादः राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) देण्याची इच्छा शक्ती नाही. अशीच चालढकल करून ओबीसींचे आरक्षण कायमचे गोठवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार, प्रदेश सरचिटणीस अतुल सावे (Atul Save) यांनी केला. औरंगबाादमध्ये पत्रकार परिषदेत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.

काय म्हणाले आमदार अतुल सावे?

आमदार अतुल सावे यांनी औरंगाबादमध्ये गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले देवेंद्र फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 रोजी काढलेला अध्यादेश कायद्यात परिवर्तित करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल केल्याने तो अध्यादेश रद्दबातल झाला. तेव्हाच ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्याय कसा, हे स्पष्ट करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्यात तब्बल 15 महिने चालढकल केली आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पलीकडे जात असल्याचे सांगून ते पुनस्त्थापित करण्याचे मार्ग स्वतःच बंद केले, असा आरोप अतुल सावे यांनी केला.

इम्पेरीकल डाटा तयार करणे हाच एकमेव मार्ग

यावेळी आमदार सावे म्हणाले, राज्य सरकारने आतापर्यंत वारंवार केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवून आंदोलनं, निदर्शनं केली. मात्र ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरीकल डाटा लवकरात लवकर तयार करणे हाच योग्य मार्ग आहे. या उलट केंद्र सरकार इम्पेरीकल डेटा देत नसल्याचा कांगावा केला गेला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारचे कान उपटले असल्याने इम्पेरीकल डाटा तयार करणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे आमदार अतुल सावे म्हणाले.

इतर बातम्या-

Amit Shah: सहकार वाचवण्यासाठी समित्या स्थापन करणार नाही, अमित शहांनी सांगितला नवा प्लान!

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नसते तर तुम्ही कुठे असता?, शिवसेनेच्या खासदाराचा अशोक चव्हाणांना सवाल