ब्रिटिश राजवटीनंतर प्रथमच औरंगाबाद जिल्ह्यात गावठाणांची पाहणी, आधुनिक ड्रोनद्वारे इमेज घेत गावांची हद्द ठरवणार
गावठाणांची मूळ हद्द, सद्यस्थिती, अतिक्रमण, वाढीव बांधकामांसह हद्द निश्चित करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे आधुनिक ड्रोनद्वारे गावठाणांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील हे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे.
औरंगाबादः महाराष्ट्रात पुणे आणि औरंगाबाद या दोन जिल्ह्यात सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वतीने गावठाणांच्या मिळकतींची पाहणी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत अशा प्रकारे गाव पातळीवर पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकार अशा प्रकारे गावठाणांची बारकाईने पाहणी करत आहे. राज्यात सध्या फक्त पुणे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. जीआयएस अर्थात जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीमनुसार, ड्रोनने जमिनींची पाहणी केली जात आहे. या पाहणीमुळे प्लॉट, जमिनींच्या हद्दीचा वाद संपुष्टात येणार असल्याची माहिती भूमीअभिलेख अधिकाऱ्यांनी दिली.
ड्रोनद्वारे इमेज काढून गावांची हद्द तपासणार
गावठाणांची मूळ हद्द, सद्यस्थिती, अतिक्रमण, वाढीव बांधकामांसह हद्द या सर्व्हेद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे. या सर्व्हेमध्ये आधुनिक ड्रोनच्या माध्यमातून गावठाणांच्या प्रतिमा काढल्या जात आहे. त्या प्रतिमा पुण्यातील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येत आहेत. त्या एकमेकांना जोडून गावठाणांचे नकाशे, ग्रामपंचायत, सरपंचांना सादर केले जातील. चौकशी अधिकारी गावठाणांच्या माहितीची पडताळणी करत आहेत. त्यासाठी 70 ते 80 जणांचे पथक तयार केले असून, एका दिवसात पाच जणांची पाहणी करण्यात आली आहे.
पाहणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
औरंगाबाद जिल्ह्यातील 1082 गावांतील मालमत्ता सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत 9 तालुक्यांतील 1003 गावांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहेत. अनेकांना मालमत्तांचे मालकी पत्रक वाटपही करण्यात आले आहे. याच औरंगाबाद, फुलंब्री, कन्नड, सोयगाव या चार तालुक्यांती सर्वेक्षण होत आले आहे. तर खुलताबाद, सिल्लोड आणि पैठण, वैजापूर, गंगापूरचे कामही लवकरच पूर्ण होईल.
ड्रोनच्या पाहणीसाठी खर्च किती?
औरंगाबाद जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे पाहणीसाठी प्रति गाव 75 हजार रुपये याप्रमाणे 8 कोटी 11 लाख 50 हजार रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. राज्यभरातील अशा 39 हजार 733 गावांती गावठाणांची पाहणी होत आहे. त्यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाला 76 कोटी तर भूमी अभिलेख संकलनासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेवर 298 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
इतर बातम्या-
कल्याण-डोंबिवलीत येत्या आठवड्यापासून अनधिकृत बांधकांमावर हातोडा; किती बांधकामे तोडणार?
OBC Reservation: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्याव्यात?; अजित पवारांनी सांगितला उपाय
