
उद्योजक अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. आज (शुक्रवार) उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांची स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. एसबीआयने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या खात्यांना फसवी खाती म्हणून वर्गीकृत केले होते, त्यामुळे अंबीनींनी कोर्टात धाव घेतली होती, मात्र कोर्टाने त्यांना मोठा दणका दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
अनिल अंबानी यांच्या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अंबानी यांच्या याचिकेत तथ्य नाही असं म्हणत ही याचिका फेटाळली आहे. एसबीआयने गेल्या वर्षी या खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत केले होते. बँकेने आपण दिलेल्या कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की, बँकेने त्यांना आपले मत मांडण्याची संधी दिली नही.
अंबानी यांनी असाही आरोप केला होता की, बँकेने वर्गीकरण आदेशातील कागदपत्रे सुरुवातीला दिली नव्हती, ती सहा महिन्यांनंतर प्रदान करण्यात आली होती. अंबानी यांच्या आरोपांनंतर एसबीआयने या वर्षी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल केली आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांच्या अनियमिततेमुळे स्टेट बँकेला 2929.05 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे बँकेने आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. बँकेच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अंबानी यांच्याशी संबंधित परिसरांची झडती घेतली होती. या प्रकरणामुळे अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या आर्थिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
त्यानंतर आता न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यामुळे अंबानींची अडचण आणखी वाढली आहे. आता आगामी काळात तपास संस्थांकडून या प्रकरणाची अधिक सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अंबानींच्या व्यावसायिक हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एकूणच या प्रकरणामुळे अनिल अंबानींचा पाय खोलात गेला आहे.