राज्य सरकारला मोठा धक्का, सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज वितरणास मनाई

राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा हऊ शकते. मात्र याच दरम्यान राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कारण विधासभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज वितरणाचा निर्णय वादात सापडला आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे 2265 कोटी रुपये इतके भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता, मात्र आता त्यावरूनच वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहे. कारण या कारखान्यांना जे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, त्याचे वितरण करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बुधवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सत्ताधारी पक्षातील अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटासोबतच काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहाकरी साखर कारखान्यालाही ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र लोकसभा निवडणुकीतील राज्यातील निकालाने अनेकांना धक्काच बसला. पुणे आणि अहमदनगर मतदार संघातून सत्ताधारी उमेदवार पराभूत झाले. त्यानंतर थोपटे आणि शंकरराव कोल्हे यांच्या कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. या बैठकीत विरोधकांच्या काही कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले.

राज्य सरकारच्या याच निर्णयास राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यांने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.पी.कुलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय देत कर्ज वितरणसा मनाई केली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.