मोठी बातमी, बोगस पीक विमा रद्द, कृषी विभागाची धडक कारवाई

या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. बोगस पिक विमा उतरवलेल्या शेतकर्‍यांचा विमा रद्द करण्याची सूचना कृषी विभागाने दिली आहे. खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी पीक लागवड न करता पिक विमा उतरवल्याचा निदर्शनास आले होते. यामध्ये कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा आकडा सर्वाधिक मोठा होता. नाशिक जिल्ह्यात 5172 शेतकऱ्यांनी 3600 हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पिक विमा उतरला होता.

5172 शेतकर्‍यांवर ठपका

बोगस पीक विमा प्रकरणात कृषी विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील 5172 शेतकर्‍यांवर ठपका ठेवला आहे. त्यांनी 3600 हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पिक विमा उतरला होता. कृषी विभागाने विमा कंपन्यांना बोगस पिक विमा उतरवल्या शेतकर्‍यांचा विमा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगस पिक विमा उतरवलेल्या शेतकर्‍यांचा विमा रद्द करण्यात आल्याची माहिती नाशिकचे उपसंचालक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

शासनाला चुना लागता लागता…

कृषी विभागाच्या पडताळणीनंतर सरकारच्या तिजोरीचा कोट्यवधी रूपयांचा भुर्दंड वाचला. बोगस पिक विमा उतरवणाऱ्यांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा आकडा सर्वाधिक असल्याचं कृषी विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. कमी क्षेत्रावर लागवड झालेली नसल्याचा शेतकर्‍यांनी न कळवल्याने ही बाब समोर आली. बोगस पिक विमा चा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर येणाऱ्या काळात कृषी विभाग पिक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून CSC सेंटरला भेटी देणार आहे. कृषी विभाग त्यांच्या पिक विमा उतरवल्याची पडताळणी करणार आहे.

पीक विमा संदर्भात श्वेत पत्रिका काढा

धाराशिव जिल्ह्यात सुद्धा मोठा पीक विमा घोटाळा झाला आहे. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सुद्धा पीक विमा घोटाळा झाल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे पिकविम्याच्या संदर्भात श्वेतपत्रिका निघाली पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. सीएससीवर कारवाई करून काही होणार नाही. या योजनेतील घोटाळ्यामागे राजकारणी व्यक्ती असेल तर त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

मागच्या कृषीमंत्र्यांचा कारभार तपासा

मागच्या कृषिमंत्र्यांनी काय केलं आहे याची माहिती घ्यावी लागेल, असा चिमटा पण कैलास पाटील यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांना काढला. बीड जिल्ह्यातून धाराशिव जिल्ह्यातील पिकविमा भरला आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात काय सुरू आहे, यासंदर्भात तुम्हाला सगळं माहीत आहे. ज्या जमिनी गायरान आहेत किंवा शासकीय भूखंडांवर सुद्धा पिक विमा भरण्यात आला आहे. शासकीय भूखंडाची सरकारकडे माहिती नसते का? असा रोकडा सवाल त्यांनी केला. तर पीक विमा संदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची आग्रही मागणी केली.