सर्वात मोठी बातमी! मराठा आंदोलनाला यश, मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं
मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत. त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.
मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत. त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेले उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे पाटलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू दिसत होते. तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानही दिसत होते. उपोषण सोडताना जरांगे पाटलांनी मराठा बांधवांना गावाकडे जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच मी आता रुग्णालयात जाणार आहे असंही त्यांना सांगितलं. पाच दिवसांच्या या उपोषणानंतर जरांगे पाटलांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या आहेत. उपोषण सोडल्यानंतर गणपतीची आरतीही करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीनेही मराठा समाजाचे आभार मानले.
सरकारच्या जीआरमध्ये काय आहे?
सरकारने जारी केलेला हा जीआर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.
स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 13-10-1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.
