मोठी बातमी! MPSC मुख्य परीक्षा 2025 प्रकरणात मोठी अपडेट, मुख्यमंत्र्यांकडून मोठं आश्वासन, विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य
राज्यसेवा मुख्य परिक्षा 2025 प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये पेपर पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आले आहे.
गिरीश गायकवाड, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी : राज्यसेवा मुख्य परिक्षा 2025 प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये पेपर पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतची चर्चा यशस्वी झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्यांचे निरसन झाले आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. पेपरची पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन यावेळी विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आलं आहे. तसेच पेपरफुटीवर एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल, असंही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये जवळपास पावणेदोन तास चर्चा झाली आहे. या बैठकीबाबत माहिती देताना विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळानं म्हटलं की, आमच्या सर्व मागण्या माण्य झाल्या आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पेपर पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आलं आहे. तसेच पेपरफुटीवर एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येईल, असंही या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी म्हटलं आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये या प्रकरणात कारवाई केली जाईल असंही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
श्रीकांत शिंदे यांचं पत्र
दरम्यान दुसरीकडे एमपीएससी आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. आयोगाच्या कामकाजात आवश्यक प्रशासकीय आणि परीक्षा सुधारणा करून विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास दृढ करण्याची मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. MPSC च्या सचिवपदी वरिष्ठ दर्जाच्या IAS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य निवडताना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, निष्कलंक चारित्र्याचे, प्रामाणिक व प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात यावे, निवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निवड समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्याची मागणी या पत्रात श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे.
