भारताची नवीन औद्योगिक क्रांती जोमात, अवकाश, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डेटा सेंटर खाजगी क्षेत्रासाठी खुले…

भारतामध्ये अवकाश, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर्स आणि सौर उत्पादन यांसारख्या उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये मोठ्या देशांतर्गत संधींमुळे खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढत आहे. सरकारकडूनही या क्षेत्रांना सक्रिय पाठबळ मिळत आहे. अवकाश क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करणे, डेटा सेंटर्ससाठी दीर्घकालीन करसवलती, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर उद्योगांसाठी मोठ्या प्रोत्साहन योजना, स्थानिकीकरणाच्या अटी आणि GPU खरेदी यांसारख्या उपाययोजनांमुळे या उद्योगांना चालना मिळत आहे.

अवकाश क्षेत्र: खाजगी क्षेत्राची उंच भरारी

भारत हा जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्षमता असलेल्या मोजक्या अवकाश राष्ट्रांपैकी एक आहे. 2020 मध्ये सरकारने या क्षेत्रात खाजगी सहभागाला परवानगी दिली. 2023 ते 2030 दरम्यान भारताची अवकाश अर्थव्यवस्था पाचपट वाढवून 40-45 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

स्टार्टअप्स संशोधनाच्या टप्प्यातून व्यावसायिक अंमलबजावणीकडे वाटचाल करत आहेत. Skyroot ने जुलैमध्ये कक्षीय प्रक्षेपण केले, Pixxel उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह विकसित करत आहे, तर Agnikul 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजिन आणि Digantara अवकाश निरीक्षण आणि निगराणी उपग्रहांवर काम करत आहे.

सेमीकंडक्टर: मजबूत परिसंस्था उभारणी

भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा आता केवळ धोरणापुरत्या मर्यादित नसून त्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वळल्या आहेत. सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर झाली आहे. यात एक चिप फॅब (Fab) निर्माणाधीन आहे आणि अनेक OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Testing) प्रकल्प उत्पादन सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.

याशिवाय, प्रस्तावित 13 अब्ज डॉलर्सची प्रोत्साहन योजना या परिसंस्थेचा विस्तार करेल आणि चिप डिझाइनसह मूल्यवर्धन वाढवेल. पुरवठा साखळीची व्याप्ती, कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ आणि जागतिक स्पर्धा ही आव्हाने अद्याप कायम आहेत, परंतु भारत एक विश्वासार्ह सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

डेटा सेंटर्स: पाच वर्षांत 5 पट वाढ

भारताचा डेटा सेंटर उद्योग वेगाने धोरणात्मक डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. क्लाऊड संगणन, डिजिटायझेशन आणि डेटा स्थानिकीकरणाच्या गरजांमुळे गेल्या पाच वर्षांत कोलोकेशन क्षमता सुमारे 5 पट वाढून 2 GW पर्यंत पोहोचली आहे.

पुढील पाच वर्षांत ही क्षमता आणखी 5 पट वाढून 10 GW पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. या विस्तारामुळे:

डेटा सेंटर ऑपरेटर्ससाठी सुमारे 9 अब्ज डॉलर्सची महसूल संधी वीज, कूलिंग, बांधकाम आणि नेटवर्क पायाभूत सुविधांमध्ये 45 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संधी

निर्माण होऊ शकते.

इलेक्ट्रॉनिक्स: असेंब्लीपासून मूल्यवर्धनाकडे

भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आता केवळ असेंब्लीपुरता मर्यादित न राहता स्थानिक मूल्यवर्धन आणि घटक उत्पादनावर अधिक भर देत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात झपाट्याने वाढली आहे.

ECMS (Electronics Components Manufacturing Scheme) आणि MPMS (Mobile 2.0) सारख्या योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.

आगामी सहा वर्षांत ECMS अंतर्गत मोबाईल घटकांच्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे 50% मूल्य देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, जे सध्या 20% पेक्षाही कमी आहे. PCB (Printed Circuit Board) उत्पादन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून त्याचा बाजार सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स आहे, तर सध्या 85-90% गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते.

सौर उत्पादन: स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल

भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा सौर पीव्ही (PV) उत्पादक देश बनला आहे. सध्या सुमारे 35 GW सौर सेल उत्पादन क्षमता कार्यरत आहे, तर आणखी 100 GW क्षमता उभारणीच्या प्रक्रियेत आहे.

ALMM (Approved List of Models and Manufacturers), देशांतर्गत सामग्री वापराच्या अटी आणि PLI (Production Linked Incentive) यांसारख्या धोरणांमुळे सौर उद्योगातील मागील स्तरावरील उत्पादन (Backward Integration) वेगाने वाढत आहे.

2030 पर्यंत सौर उत्पादन मूल्यसाखळीपैकी सुमारे 90% भाग भारतातच स्थानिक पातळीवर तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे.