Devendra Fadanvis | OBC आरक्षणाविरोधात काँग्रेसचेच लोक कोर्टात गेले; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
आम्ही जिथे एसटी एससीच्या जागा कमी होत्या तिथे ओबीसींच्या जागा वाढवल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या काही ठिकाणी 27 टक्क्यापेक्षा जास्त केल्या. आम्ही अध्यादेश काढला. कोर्ट समाधानी झाले. त्यामुळे कोर्टाने पुढची कारवाई करण्यास सांगितलं. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकार आल्यावर त्यांनी काहीच केलं नाही, असा आरोप फडणवीसांनी केला.
मुंबई | ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात (OBC reservation) जाणारे काँग्रेसचेच लोक आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण केवळ गेलंच नाही तर आरक्षणाचा मुडदा पडलाय. महाविकास आघाडी सरकारने पद्धतशीरपणे ओबीसी आरक्षणाची कत्तल केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devednra Fadanvis)यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा फटकारलं. तसंच पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सध्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची नामुश्की महाराष्ट्र सरकारवर ओढवली आहे. त्यामुळे विरोधक आणि भाजप नेत्यांनी या विषयावरून आता महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच घेरलं आहे. सरकारच्या ढिम्म कारभारामुळेच आरक्षणाबाबत काहीही प्रक्रिया झाली नाही, असा आरोप भाजपतर्फे केला जात आहे. आज भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढळे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
मंडल आयोगानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहे. राजकीय आरक्षण गेलं नाही. आरक्षणाचा मुडदा पाडलाय. या राजकीय आरक्षणाचा खून आघाडीने केला. एखाद्याची कत्तल पद्धतशीरपणे केली जाते, तशीच ओबीसी आरक्षणाची कत्तल केली.तशा प्रकारे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
‘काँग्रेसचे नेतेच कोर्टात गेले’
महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेचं सरकार असल्यापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत काय काय निर्णय झाले, यावर प्रकाशझोत टाकताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘ या सर्वांमागे षडयंत्र आहे. 2010 साली पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन 50 टक्क्यावरचं आरक्षण देता येणार नाही आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवया आरक्षण देणार नाही. तेव्हापासून काँग्रेसने काहीच कारवाई केली नाही. कोर्टात याचिकाही गेली नाही. 2017-18 ला कोर्टात याचिका गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात आरक्षण दिले जात आहे. ओबीसींचं आरक्षण कमी केलं पाहिजे, या मागणीसाठी कोर्टात जाणारे कोण? कोर्टात जाणारा काँग्रेसच्या आमदाराचा मुलगा आहे. जो काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्ष आहे. दुसरा आहे तो काँग्रेसचाच -नाना पटोलेंचा भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष. महाविकास आघाडीचेच लोकं कोर्टात गेले. भाजपच्या त्यावेळच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी कोर्टात गेले. पण आम्ही सजग होतो. संजय कुटे, बावनकुळे, पंकजा मुंडे आम्ही त्याचा अभ्यास केला. X
त्यावेळी भाजपने काय केलं?
राज्यात 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं कोर्टानं सांगितलं होतं. त्यावेळी भाजपने केंद्राकडे जनगणनेचा डेटा मागितला. केंद्राने सांगितलं. जनगणना चुकली आहे. त्यात चुका आहे. त्यामुळे डेटा देता येणार नाही. त्यानंतर कोर्टात गेलो. आम्ही प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन करायला तयार आहोत असं कोर्टाला सांगितलं. जिथे एसटी एससीच्या जागा कमी होत्या तिथे ओबीसींच्या जागा वाढवल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या काही ठिकाणी 27 टक्क्यापेक्षा जास्त केल्या. आम्ही अध्यादेश काढला. कोर्ट समाधानी झाले. त्यामुळे कोर्टाने पुढची कारवाई करण्यास सांगितलं. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकार आल्यावर त्यांनी काहीच केलं नाही, असा आरोप फडणवीसांनी केला.
‘सरकार बदलल्यानंतर मात्र काहीच कारवाई नाही’
सरकार बदलल्यावर पुन्हा केस आली. त्याच याचिकाकर्त्यानी मुद्दा मांडला. न्यायमूर्ती चिडले. त्यावेळी खऱ्या अर्थानं याच याचिकाकर्त्यानं पुन्हा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा मांडला. स्पष्टपणे सांगितलं, तुम्हाला जर ओबीसी आरक्षण टिकवायचं असेल तर ट्रीपल टेस्ट पूर्ण केली तरच ओबीसी आरक्षण टिकवायचं असेल तर सांगितलं. अ 2010 नंतर 13-12- 2019 ला ठाकरे सरकार होतं. त्यांना सांगितलं ट्रिपल टेस्ट करा. पण त्यांनी 15 महिन्यात 07 वेळा वेळ मागितली. पण त्यांनी साधा आयोगही स्थापन केलं नाही. ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय, आयोग तयार करायचा. त्यांना इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितलं. पण त्यांनी काही केलं नाही. तेव्हा कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं तुम्हाला सात वेळा वेळ वाढवून दिला. पण तुमच्या मनात ट्रिपल टेस्ट करायची नाही. आम्ही कलम स्थगित करतो. तुम्ही कार्यवाही पूर्ण कराल, तेव्हा आम्ही तुम्हाला ओबीसी आरक्षण देण्यास परवानगी देऊ, अशी फटकार कोर्टाने दिली.
‘मागासवर्ग आयोगाला विश्वासात घेतलं नाही’
मागास वर्ग आयोगाने सांगितलं टर्मस ऑफ रेफरन्स दिला तर आम्ही एक ते दीड महिन्यात डेटा गोळा करून देऊ. तुम्ही जनगणनेचं दिलं आहे. आम्हाला इम्पिरिकल डेटाचं टर्मस ऑफ रेफरन्सला देऊ. राज्य मागासवर्गाची परवानगी न घेताच कोणता तरी डेटा राज्य सरकारने कोर्टात दिला. कोर्ट भडकलं. सर्व्हे कधी केला, सही सँपल काय, निष्कर्ष काय हे सांगावं लागेल असं कोर्टाने सांगितलं. सरकारने सांगितलं मुख्यमंत्र्यांना डेटा दिला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचा संबंध काय येतो असं कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाने प्रेसनोट काढली. सरकारने काढलेल्या डेटाची माहिती आम्हाला माहीत नाही. आम्हाला सरकारने विश्वासत घेतलं नाही असं सांगितलं. या सरकारने दोन वर्ष विश्वासघाताचं राजाकरण केलं, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
