ठाकरे सरकारचा केडीएमसीतील 18 गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेचा निर्णय बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी, भाजप आमदाराचा गंभीर आरोप

ठाणे : राज्य सरकारचा कल्याण डोंबिवलीतील 18 गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेचा निर्णय (KDMC 27 villages issue) उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मनसे पाठोपाठ भाजप अमदाराने देखील सत्ताधारी शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. “27 गावांची नगरपरिषद झाली पाहिजे होती. पण 27 पैकी 9 गावे राजकीय फायद्यासाठी महापालिकेत घेतली गेली. त्यांनी 9 गावे महापालिकेत ठेवून त्यांच्या सोयीप्रमाणे केलं आहे. यामागे बिल्डर लॉबीचा हात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल केली जात आहे”, असा घणाघात आमदार गणपत गायकवाड (BJP MLA Ganpat Gaikwad) यांनी केला.

“27 गावांची वेगळी नगरपरिषद बनवायची होती. ही नगरपरिषद झाली तर शेतकरी बांधवांचा एफएसआयचा जो विषय आहे, टीडीआर नगरपरिषदेत कमी भेटेल तर महापालिकेत जास्त भेटेल. तरीसुद्धा वेगळी नगरपरिषद असावी, अशी लोकांची भावना होती. त्यामुळे आम्ही नगरपरिषदेसाठी तयार होतो. पण 27 गावातील 9 गावे जेव्हा बाहेर निघाले त्यावेळी राजकीय घोषणाबाजी करणाऱ्या कोणत्याच नेत्याने आवाज उठवला नाही”, असं गायकवाड (BJP MLA Ganpat Gaikwad) म्हणाले.

“खरंतर 27 गावांची नगरपरिषद बनवायची होती. मात्र, त्यातील 9 गावे महापालिकेत ठेवली. याचा अर्थ आपल्या सोयीनुसार हे सर्व कामे करण्यात आले आहेत. यामागे मोठ्या बिल्डरलॉबीचा हात असण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल होते. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो”, अशी भूमिका गणपत गायकवाड यांनी मांडली.

“राज्य सरकारने या प्रकरणात घाई केली आहे. 27 गावांची नगरपरिषद बनवायची होती. मात्र, त्यातील नऊ गावे काढली. याचा काहीच ताळमेळ जमत नाही. राज्य सरकारने घाई करुन चुकीचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या सोयीप्रमाणे महापालिका आणि नगरपरिषदेची रचना केली जात आहे. हे चुकीचं आहे”, असं मत त्यांनी मांडलं.

‘बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडून येणाऱ्या गावांना 25 लाखांचा निधी देणार’

“अंबरनाथ तालुक्यातील नऊ ग्रामपंचायत माझ्या मतदारसंघात येतात. 23 गावं आहेत. देश आणि जगभरात कोरोनाची लाट आहे. कोरोनामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. या सर्व गोष्टींचा ताणतणाव सरकारी यंत्रणेवर देखील येतो. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गावात गावकऱ्यांनी सर्वानुमते एका उमेदवाराची निवड केली तर सरकारी यंत्रणेवर ताण कमी येईल, त्याचबरोबर कोरोनाचा प्रादुर्भावही वाढणार नाही. ज्या गावांमध्ये बिनविरोध निवडणूक होईल त्या गावांना 25 लाखांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे”, असं गणपत गायकवाड यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या : 

कल्याण-डोंबिवलीतील 18 गावांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?; श्रीकांत शिंदे यांचे संकेत

‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट