घर घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी महारेराचे मोठे पाऊल, बिल्डर्सला सोसायटीसंदर्भात केली अशी सक्ती

पुणे, मुंबईतच नव्हे तर नाशिक, छत्रपतीसंभाजीनगर, कोल्हापूर यासारख्या शहरांमध्ये स्वत: जमीन घेऊन घर बांधणे सोपे राहिले नाही. यामुळे विकासकांमार्फेत फ्लॅट किंवा रो हाऊस घेतले जातात. या सर्व विकासकांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदणी करणे आवश्यक असते. महारेरा ग्राहकहिताचे निर्णय घेऊन त्याची सक्ती बिल्डरांना करते. आता हाऊसिंग प्रकल्प बनवणाऱ्या बिल्डरांसंदर्भात एक महत्वाचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. बिल्डरांना सोसायटीत देण्यात येणाऱ्या सुविधांची तारीख सांगावी लागणार आहे. तसेच घराची विक्री करताना बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात होणाऱ्या विक्री करारात (सेल अग्रीमेंट) सोसायटीतील सुविधांची विस्तृत माहिती द्यावी लागणार आहे. महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे ग्राहकांचे कायदेशीर अधिकार अधिक प्रबळ होणार आहे.

ग्राहकांची फसवणूक टळणार

बिल्डर प्रकल्पाची विक्री करताना त्यांच्याकडे असणाऱ्या विविध सुविधांची माहिती देतो. ग्राहकांना आकर्षिक करण्यासाठी सोसायटीत असणाऱ्या सुविधा सांगितल्या जातात. त्या सुविधांची पुर्तता बऱ्याचदा बिल्डरांकडून होत नाही. त्यामुळे घरे घेणाऱ्या ग्राहकांची एका प्रकारे फसवणूक होते. त्यामुळे महारेराने बिल्डरला सोसायटीला देणाऱ्या सुविधासुद्धा करारात नोंदवण्याची सक्ती केली आहे. बिल्डरला त्या सुविधा देण्याची तारीखसुद्धा नमूद करावी लागणार आहे. हा नियम भविष्यातील सर्व प्रकल्पांना लागू होणार आहे.

काय आहे नवीन नियमात

नवीन नियमात सोसायटी परिसरात स्विमिंग पूल, बॅडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, जिम, कम्युनिटी हॉल, सोसायटी ऑफिससह इतर सुविधा नेमक्या कुठे आहेत, त्यासाठी किती जागा दिली आहे, त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये खेळाचे मैदान आणि मनोरंजन मैदानासाठी जागा आरक्षित ठेवली जाते. तसेच या सुविधा मोफत मिळणाऱ्या चटाई क्षेत्रात (एफएसआय) होणार आहे की नाही? हे सुद्धा सांगावे लागणार आहे. सोसायटीतील फायर फाइट उपकरण, लिफ्ट कशी असणार, लिफ्टची क्षमता, लिफ्टचा स्पीड स्पष्ट करावा लागणार आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी बिल्डरला महारेराची परवानगी लागणार आहे.

घराची बुकींग करताना फ्लॅट क्रमांक, घराची किंमत, पैसे कसे द्यावे, पैसे देण्यास विलंब झाला तर लागणार दंड यासंदर्भातील माहिती लेखी दिली जात होती. परंतु घर घेणाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती लेखी मिळत नव्हती. त्यामुळे अनेक सुविधा सांगितल्यानंतरही दिल्या जात नव्हत्या. ते प्रकार आता बंद होणार आहे.