सात दिवसाने का मरता मी पेट्रोल आणून देतो आताच मरा… नायब तहसीलदाराचा शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याचा सल्ला; महाराष्ट्रभर संताप

Buldhana Farmer

बुलढाणा जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शेताला रस्ता मिळत नाही म्हणून आत्मदहनाचा इशारा देण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला नायब तहसीलदार निखिल पाटील यांनी आत्महत्या करण्याता सल्ला दिला आहे. “सात दिवसाने का मरता, मी पेट्रोल आणून देतो, आताच मरा” असं निखिल पाटील यांनी या शेतकऱ्याला सांगितलं आहे. यानंतर संतप्त शेतकऱ्याने खामगाव तहसील कार्यालयावर जाऊन उडी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र वेळीच तिथे हजर असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अडवले त्यामुळे या शेतकऱ्याचा जीव वाचला. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

या घटनेनंतर शिवसेना पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना शेतकऱ्याला तुम्ही आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करत पेट्रोल आणून देण्याची भाषा का करता? असा जाब विचारला. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समाधान न करता निखिल पाटील यांनी तहसील कार्यालयातून पळ काढला. त्यामुळे हे सरकारी अधिकारी असे मुजोरपणाने वागू लागले असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर पुरी यांच्यापर्यंत गेले आहे. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांसोबत वागणे अयोग्य असल्याचं म्हणत या प्रकरणात चौकशी करून कारवाई केली जाणार असल्याचं पुरी यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्याचा आरोप काय?

या प्रकाराबाबत माहिती देताना गोविंदा महाले या शेतकऱ्याने म्हटले की, मी साहेबांकडे अर्ज घेऊन गेलो होते. मी म्हटलं हा आत्मदहनाच्या इशाऱ्याचा अर्ज आहे. ते म्हणाले सात दिवसांनी का मरता, मी एक लिटर पेट्रोल आणून देतो, आत्ताच मरा. यामुळे माझी मनस्थिती खराब झाली. त्यामुळे मी आत्महत्या करण्यासाठी वर चढलो होतो. माझ्या शेतासाठी मला रस्ता मिळावा ही माझी मागणी आहे.

रोहित पवारांकडून कारवाईची मागणी

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत तहसीलदारावर महसूलमंत्री कारवाई करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. रोहित पवार यांनी म्हटले की,”कशाला सात दिवसाने मरता? त्यापेक्षा आत्ता पेट्रोल आणून देतो लगेच मरा” हे शब्द कोणत्या इंग्रज अधिकाऱ्याचे नाही तर महायुती सरकारच्या अधोगतिमान प्रशासनातील एका निष्ठूर नायब तहसीलदाराचे आहेत. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मरण्याचा सल्ला देण्याइतके प्रशासकीय अधिकारी खालच्या पातळीला जात असतील, तर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय घेताना सरकारची काय प्राथमिकता आहे हे स्पष्ट दिसून येते.

अगोदरच अतिवृष्टीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल खचलेले असताना आणि त्यांनी टोकाची भूमिका स्वीकारत, त्यांची आत्महत्येची मानसिकता झालेली असताना, खरंतर सरकारने धीर देणे अपेक्षित असते. या नायब तहसीलदार महाशयांना ही साधी बाब देखील समजत नाही का? अशावेळी सामान्यांनी न्याय हक्क मागायला सरकारकडे जायचं तरी कसं? बळीराजाचे नुकसान झालं तर त्यांना मदत करायची सोडून, मरण्याचा विचित्र सल्ला देणाऱ्या नायब तहसीलदारांना महसूलमंत्री तत्काळ समज देतील ही अपेक्षा !