केंद्राचा जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय, आता काँग्रेसचं म्हणणं काय? पहिली भूमिका समोर!
केंद्र सरकारने नुकतेच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जात होती.

Caste Census In India : केंद्र सरकारने नुकतेच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जात होती. आता सरकारच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसचे नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता सरकारच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसचे नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
विजय वडेट्टीवार नेमकं काय म्हणाले?
जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर विजय वडेट्टीवारी यांनी प्रतिक्रिया दिली. “केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मी केंद्र सरकारचे स्वागत करतो. खरंतर ही मागणी राहुल गांधी सातत्याने करत होते. ज्यांची जेवढी संख्या भारी, त्यांची तेवढी हिस्सेदारी अशी आमची भूमिका होती,” अशी प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी दिली.
केंद्र सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय काय घडलं? कोणते निर्णय घेण्यात आले? याची संक्षिप्त माहिती सांगण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी जनगणनेसोबत देशात जातनिहाय जनगणना केली जाईल.
काँग्रेसची नेमकी मागणी काय होती?
काँग्रेसने बऱ्याच काळापासून संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी केली होती. याच मागणीला केंद्रस्थानी ठेवून काँग्रेसने लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. आम्ही सत्तेत आलो तरी देशभरात जातीनिहाय जनगणना करू, असे अश्वासन तेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दिले होते. तसेच महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांच्या निवडणुकांत त्यांनी मतदारांना हेच आश्वासन दिले होते. सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात कोणत्या समाजाचे किती प्रतिनिधीत्त्व आहे, हे समजणे गरजेचे आहे. हे सत्य समोर आल्यास आगामी धोरण ठरवणे सोपे होईल, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती.
