जागतिक लस खरेदी प्रक्रिया राज्य सरकारला गुंडाळावी लागणार? लस पुरवठादारांडून अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता नाही

संदेश शिर्के, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : कोरोना लसीच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारनं जागतिक निविदा काढल्या आहेत. मात्र, जागतिक लस पुरवठादारांकडून अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जागतिक लस खरेदी प्रक्रिया राज्य सरकारला गुंडाळावी लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. इंगजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेस दिलेल्या माहिती नुसार महाराष्ट्र सरकार जागतिक लस खरेदीसंदर्भात पुढील गुंतवणूक प्रक्रिया थांबवू शकते. 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्य सरकारने पाहिलं पाऊल म्हणून लस पुरवठा करणाऱ्या जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या होत्या. या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर देखील पुरवठादार कंपन्यांनी कागदपत्रे पूर्तता न केल्याने लस खरेदी थांबविण्याची नामुष्की राज्य सरकार वर येऊ शकते. (No documentation from suppliers for global vaccine purchases)

केंद्राने राज्यांना 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणासाठी स्वत: चा साठा खरेदी करण्यास सांगितले असता, महाराष्ट्र सरकारने 17 मे रोजी लस खरेदीसंदर्भात जागतिक निविदा अर्ज मागवले होते. हा लस पुरवठा करण्यासाठी अमेरिका, दुबई, स्विट्झरलँड, ऑस्ट्रेलिया आणि मेक्सिको येथील आठ कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र लस खरेदीच्या या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे. मात्र राज्य सरकार या विषयावर केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, सरकारच्या मंत्र्यांकडून तशी वक्तव्ये समोर येत आहेत.

लस खरेदीतील विलंबाला राज्य सरकार कारणीभूत

रशियाची स्पुतनिक व्ही, अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका, फायझर, जॉनसन अँड जॉनसन आणि मॉडर्ना या कंपन्यांच्या लस पुरविण्यासाठी जागतिक पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला असला तरी एकही कंपनीने आतापर्यंत उत्पादकांची अधिकृत प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे लस खरेदी पूर्ण कशी करणार असा प्रश्न राज्य सरकार समोर आहे. त्यामुळे केंद्राकडे मदत मागण्याचा देखील राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. मात्र राज्य सरकार या लस खरेदीतील विलंबाला कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

राज्य सरकार केंद्राकडे कसा पाठपुरावा करणार?

जागतिक लस खरेदी बाबतची प्रक्रिया आधीच लांबणीबर पडली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची नियमावली ,केंद्र आणि राज्य सरकार यांना असलेले अधिकार पाहिले असता ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकार कडे कसा पाठपुरावा करतंय आणि त्यानंतर केंद्र सरकार किती तत्परतेने हा विषय हाताळतंय हे पाहणं देखील तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.

लसींच्या खरेदीचा लेखाजोखा दोन आठवड्यात सादर करा; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला निर्देशhttps://t.co/TuCAT1StCl#SupremeCourt | #CoronaSecondWave | #VaccinationDrive | #centralgovernment

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 2, 2021

संबंधित बातम्या :

लसीकरणाची निविदा प्रक्रिया टक्केवारीत अडकली का?, ठाकरे सरकारला भाजपचा सवाल

Covid vaccine scam : ‘मुंबई महापालिकेचा कोरोना लस घोटाळा’, किरीट सोमय्यांचा गंभीर आरोप, शिवसेना काय उत्तर देणार?

No documentation from suppliers for global vaccine purchases