शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; कोरोना काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना(Corona) काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल झालेले मागे घेतले जाणार आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. कोरोना काळात कडक लॉकडाऊन(lockdown) जारी करण्यात आला होता. तर अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध जारी करण्यात आले होते. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असताना अनेकजण घराबाहेर पडत होते. अशा हजारो लोकांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

देशात व राज्यात मार्च 2020 पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार कमी करण्यासाठी देशात सर्वव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यात सुध्दा लॉक़ाऊन लागू करण्यात आला होता.

शासनाकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार कमी करण्यासाठी महसूल, वने, मदत व पुनर्वसन (आपती व्यवस्थापन) विभागाकडून साथरोग नियंत्रण कायदा, 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 नुसार वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेक व्यक्तीवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणीं उद्भवत असल्याने हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती.

त्यानुसार भादवी कलम 188 सह इतर प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या उल्लंघन केल्या अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरकार मागे घेणार आहे.

कोरोना काळामध्ये नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.

मात्र, या खटल्यात सरकारी नोकर किंवा फ्रंट लाईन वर्करवर हल्ले झालेले नसावे. खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रुपये 50 हजार पेक्षा जास्त नुकसान झालेला नसावे असं गृहखात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हंटले आहे.