कुणबी प्रमाणपत्रासाठी एक दोन नव्हे 16 कागदपत्रे तपासली जातात, 8,9,10 नंबरची कागदपत्र मिळणं मुश्किलच नाही तर महाकठिण..

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मोठ्या लढ्यानंतर शेवटी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळालंय. तसा थेट जीआरच सरकारने काढला. यासोबतच हैद्राबाद गॅझेटही मान्य करण्यात आले. सातारा गॅझेटच्या निर्णयावर सरकारने वेळ मागितला. जरांगे यांनी ठणकावून सांगितले की, मराठवाड्यातील पूर्ण मराठा ओबीसीमध्ये गेलाय. बाकी, कोल्हापूर, पुणे संस्थान, सातारा संस्थान यामधीलही मराठा ओबीसीत गेला म्हणूनच समजा..मुंबईतील उपोषणानंतर जरांगे पाटील यांना मोठे यश मिळाले. सरकारने थेट जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत जीआरच काढला. ओबीसी समाजाचा या जीआरला आणि मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास जोरदार विरोध होताना दिसतंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, मी ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. सरकारने काढलेल्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील जीआरनंतर मराठवाड्यातील बीडमध्ये पाच मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. हळूहळू करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरूवात करण्यात आलीये. नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. 16 कागदपत्रांशिवाय तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकत नाहीत.

-वडिलांची शालेय शिक्षणाची टीसी

-शाळा सोडल्याचा दाखला

-आजोबांची टीसी

-आधार वडील

-वंशावळ 1

-खासरा

-बेनेफिरी आधार

-खासरा 3

-खासरा 1

-खासरा 2

-अ‍ॅफिडिनिट

-34

– 33

-वंशावळ जुळवणी समिती अहवाल

-गावपातळीवरील स्थानिक समिती अहवाल

-गावपातळीवरी स्थानिक समिती अहवाल

या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. सध्या अनेक गावांमध्ये वंशावळ समिती अहवाल तयार करत आहे. यासोबतच वंशावळ जुळवण्याचे काम सुरू आहे. मराठवाड्यातील अनेक भाागांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप सुरू झाले आहे. दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ हे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळाल्याने ओबीसींवर अन्याय झाल्याचे सांगताना दिसत आहेत. आम्ही यासंदर्भात कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. आता मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.