सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांसाठी धोका, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. याला विरोध करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांना पत्र लिहिले आहे. याद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये अशी विनंती केली आहे.
कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणामुळे महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा नेहमीच धोका असतो. अशातच अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. याला विरोध करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांना पत्र लिहिले आहे. याद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये अशी विनंती केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पूर परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता वाढू शकते. सध्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रुरकी यांच्याकडून बॅक वॉटर आणि पूरस्थितीवर अभ्यास सुरू आहे. अहवाल येईपर्यंत उंची वाढविण्याचा निर्णय अविवेकी ठरेल असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पात्रात गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम नद्यांच्या पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. यामुळे पुराचे पाणी ओसरण्याची गती संथ झाली आहे. याशिवाय बंधाऱ्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात गाळ साचू लागला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे.
कर्नाटक सरकारचा अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मी. वरून 524.256 मी. करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कृष्णा नदीतही या काळात सातत्याने सहा मीटर पाणी थांबणार आहे. यामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर आणि भयावह होईल. यातून सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना, तसेच पिकाऊ शेत जमिनीला फटका बसणार आहे.
या सर्वांचा विचार करता, दोन्ही राज्यातील कृष्णा नदी काठच्या गावांचा आणि नागरिकांच्या हितासाठी, त्यांच्या जिविताचे, मालमत्तेचे आणि उदरनिर्वाह साधनांच्या रक्षणाचा उपाय म्हणून अलमट्टी धरणाच्या उंची (पूर्ण जलाशय पातळी) वाढविण्याच्या निर्णयाचा कर्नाटक शासनाने पुनर्विचार करावा, याकरिता त्यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आता यावर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
