फडणवीस सरकार मुस्लीम आरक्षणाचं काय करणार?

पंकज दळवीसह सुनिल काळे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा समाजाला नेमकं किती आरक्षण मिळेल हे अजून स्पष्ट झालं नाही. पण आता मुस्लीम आरक्षणावरुन फडणवीस सरकारला घेरण्याची तयारी सुरु झाली आहे. एमआयएम आणि सपाच्या मुस्लीम आमदारांना पुन्हा काँग्रेसचीही साथ मिळाली. मुस्लीम आमदारांनी त्यांच्या समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आता मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतलाय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला 1 डिसेंबरला जल्लोष करण्यासाठी सांगितलं. आता मुस्लीम आमदारांनीही जल्लोषाची तारीख सांगण्याची मागणी केलीय. विधानभवन परिसरात एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण आणि इम्तियाज जलील यांची पोस्टरबाजी चर्चेचा विषय ठरली. ‘हमे भी जश्न मनाने की तारीख बताओ’ असा मजकूर असलेले पोस्टर्स या आमदारांनी झळकवले. सध्या मराठा समाजासाठी SEBC या प्रवर्गाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे आता मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी वारिस पठाण यांनी केलीय.

मराठ्यांबरोबरच मुस्लीम समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने आरक्षण दिलं होतं. पण हायकोर्टाने मुस्लीम समाजाच्या पाच टक्के आरक्षणावर स्थगिती आणली. पण शैक्षणिक आरक्षण सुरु ठेवलं. मात्र 2 मार्च 2015 ला फडणवीस सरकारने हे आरक्षण रद्द केलं.

मुस्लिम आमदारांकडून आरक्षणाची मागणी झाली असली तरी भाजप अजूनही मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचं दिसतंय. कारण, मुस्लीम आरक्षणावर सरकारकडून अद्याप कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.

सध्या महाराष्ट्रात आरक्षण या विषयाने सरकारला घेरलंय. आंदोलनं, रोष आणि मतांच्या राजकारणामुळे भाजप मराठा आरक्षणासाठी आग्रही आहे. पण भाजपचा आजवरचा मुस्लिमांप्रती असलेला स्टँडही क्लिअर आहे. त्यामुळे सध्या तरी फडणवीस सरकार मुस्लीम आरक्षणाला फार सीरिअसली घेताना दिसत नाही.