शेतकरी कर्जमाफीमध्ये ठाकरे सरकारची चलाखी, ‘हे’ शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभास अपात्र

ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/ फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याजासह दि. 30.9.2019 रोजी थकबाकीची रक्कम रु. 2.00 लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्ज खाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 8:31 AM, 28 Dec 2019
शेतकरी कर्जमाफीमध्ये ठाकरे सरकारची चलाखी, 'हे' शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभास अपात्र

मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ठाकरे सरकारने चलाखी केल्याचं समोर आलं आहे. दोन लाखांपेक्षा एक रुपयाही अधिकचं थकित कर्ज असेल, तर शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं सरकारच्या अध्यादेशात उघड झालं आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठीच ही कर्जमाफी योजना लागू (Farmer Loan Waiving GR) होणार आहे.

एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 हा कालावधी कर्जमाफीसाठी देण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंतच्या 2 लाखांच्या थकित रकमेला कर्जमाफी मिळणा आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ हा फक्त अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी असल्याचंच या तारखांवरुन स्पष्ट होत आहे. शिवाय कर्ज वैयक्तिक असण्याची अटही यात घालण्यात आली आहे.

शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आलं आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे.

कर्जमुक्ती योजनेच्या अध्यादेशात (Farmer Loan Waiving GR) काय?

1. या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019” संबोधण्यात येईल.

2. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. 1.4.2015 ते 31.3 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची दि.30.9.2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम रु.2.00 लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु. 2.00 लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

3. या योजनेअंतर्गत दि. 1.4.2015 ते दि 31.3.2019 पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात दि. 30.09.2019 रोजी मुद्दल आणि व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम रु. 2.00 लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

4. सदर योजनेमध्ये उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित/ फेर पुनर्गठित कर्ज यांची दि. 30.9.2019 रोजी वैयक्तीक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल रु. 2.00 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

5. सदर योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/ फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याजासह दि. 30.9.2019 रोजी थकबाकीची रक्कम रु. 2.00 लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्ज खाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

6. सदर योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

7. योजनेची अंमलबजावणी करत असताना विभागामार्फत विविध घटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील व त्यामध्ये आवश्यकेनुसार बदल मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने करण्यात येतील.

8. या योजनेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

9. सदर यजोनेच्या एकूण निधीच्या 0.5 टक्के इतकी रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्ज (project implementation cost) म्हणून योजनेचे पोर्टल तयार करणे, जाहिरात (दृकश्राव्य माध्यम आणि भित्तीपत्रके, वर्तमानपत्रे), सेवापुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्कम, संगणक, जिल्हा/ विभागस्तरावर वाहने तसेचे योजनेच्या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

10. राष्ट्रीयकृत, खाजगी व ग्रामीण बँकाच्या शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक अनुत्पादित कर्जांना/ अल्पमुदत पीक पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना (NPA Accounts) कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय वित्त विभाग व सहकार विभागाची सचिव स्तरीय समिती नेमून त्यांच्यामार्फत घेण्यात येईल

सदर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत.

1. कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल

2. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित/फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत

1. महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/ राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी माजी विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य.

2. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्माचारी वगळून)

3. राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे)

4. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

5. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे. (माजी सैनिक वगळून)

6. कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

शेतकरी नेत्यांची नाराजी

राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचा काढण्यात आलेल्या शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकऱ्यांना क्रूरपणे फसवले गेले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे. सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विनाअट शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री काय म्हणाले होते?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी (22 डिसेंबर 2019) शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली होती. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी होणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं.

ना फॉर्म भरण्याची अट, ना रांगेत उभे राहण्याची कटकट, कर्जमाफीसाठी फक्त एकच अट

‘या कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या अकाऊंट देण्यात येतील. यासाठी कोणतीही ऑनलाईन नोंदी करावी लागणार नाही. हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्याला कुठेही हेलपाटे घालावे लागणार नाही. तसेच कोणीही रांगेत उभे राहा. हे करा, ते करा असे यावेळी होणार नाही’ असं अर्थमंत्री जयंत पाटील त्यावेळी म्हणाले होते.

Farmer Loan Waiving GR