Manoj Jarange Patil : आज मुंबईकडे निघाल्यावर मनोज जरांगे पाटील यांचा पहिला मुक्काम कुठे?

राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आज मुंबईकडे निघणार आहेत. आजपासून मुंबईसह राज्यभरात गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. सणवाराच्या काळात आंदोलन नको, यासाठी सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण ते आपल्या मागण्यांवर आणि मुंबईत येण्यावर ठाम आहेत. मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेला मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा आता मुंबईकडे निघणार आहे. त्यांच्या या मराठा वादळाचा पहिला मुक्काम जुन्नर शहरात असणार आहे. मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधवांची गर्दी अपेक्षित असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा 28 ऑगस्ट रोजी होणारा शेतमालाचा लिलाव बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केलेत.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे जाणार आहेत. त्यांच्या मार्गावरील पहिला मुक्काम जुन्नरमध्ये होणार आहे. हजारो मराठा बांधव जुन्नर शहरात दाखल होणार आहेत. यावेळी जरांगे पाटील किल्ले शिवनेरीवर नतमस्तक होऊन पुढील प्रवासाला सुरुवात करतील. या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात होणारी गर्दी आणि त्यातून उद्भवणारा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमालाचा बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?

मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानावर होणार होतं. मात्र उच्च न्यायालयाकडून मनोज जरांगे पाटील यांना धक्का बसला. आझाद मैदानावरील आंदोलनाला न्यायालयाकडून परवानगी नाकारण्यात आली. आझाद मैदानाऐवजी सरकार या आंदोलनाला नवी मुंबईमध्ये परवानगी देऊ शकते असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करणारे लोक आहोत, आमचा न्याय देवतेवर पूर्ण विश्वास आहे, आम्हाला नक्की न्याय मिळेल, आमच्याकडेही वकील बांधवांची टीम आहे, ती न्यायालयात जाईल”

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय?

हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार आम्हाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. “हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. जरांगे यांनीच केलेल्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतावाढ देण्यात आली आहे” असे राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.