जरांगेंशी बोलण्याचा प्रश्नच नाही, कारण…मंत्र्याच्या विधानाने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; काय म्हणाले?

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे हे येत्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत धडकणार आहेत. मुंबईत आल्यानंतर आझाद मैदानावर ते बेमुदत आंदोलानाला सुरुवात करणार आहेत. मात्र त्याआधीच उच्च न्यायालयाने त्यांना मुंबईत येण्यास सध्या मनाई केली आहे. तसेच त्यांना नवी मुंबईच्या परिसरात आंदोलन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जरांगेंनी आक्रमक होत राज्य सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. दरम्यान, आता जरांगे यांची आंदोलनाची भूमिका, राज्य सरकारने शिंदे समितीस दिलेली मुदतवाढ यावर मराठा आरक्षणविषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी मोठं विधान केलंय. त्यांच्या या विधानानंतर आता अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

विखे पाटील काय म्हणाले?

आज (26 ऑगस्ट) मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर काम करणाऱ्या शिंदे समितीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. याबाबत विखे पाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधींनी माहिती दिली. यावेळी मनोज जरांगे उपोषण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांच्याशी काही चर्चा झाली आहे का? जरांगे मुंबईत येऊ नयेत म्हणून त्यांना काही आश्वास देण्यात आले आहे का? काही निर्णय घेण्यात आला आहे का? असा प्रश्न विखे पाटील यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना “मनोज जरांगे यांच्याशी बोलण्याचा प्रश्नच नाही. कारण अद्यापही सरकारबरोबर बोलण्याची तयारी आहे का? हा पहिला मुद्दा आहे,” असे विखे पाटील म्हणाले.

शिंदे समितीस मुदतवाढ द्यावी, ही मागणी जरांगे यांचीच होती

तसेच, आम्ही शासन निर्णय म्हणून काही निर्णय घेतले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीसमोरचा मुद्दा हाच खरा आरक्षणाच्या बाबतीत महत्त्वाचा भाग आहे. कारण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. या समितीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी जरांगे यांचीच होती. त्याप्रमाणे आपण हा निर्णय घेतला आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

जरांगे यांचे आरोप धादांत खोटे आहेत

मनोज जरांगे हा सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका करत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे फडणवीस यांच्याच मनात नाही, असा आरोप ते सातत्याने करत आहेत. यावरही विखे पाटील यांनी भाष्य केलं. मनोज जरांगे यांनी काय बोलवं, काय आरोप करावा हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु मराठा समजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांनीच मुख्यमंत्री असताना केले होते. पण महाविकास आघाडीने हे आरक्षण घालवलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ज्यांनी स्वत:हून आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला, तेच आरक्षण नाकारत आहेत, हा आरोप धादांत खोटा आहे, असं मत राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केले.