‘गोकुळ’ मल्टीस्टेटला कर्नाटकने NOC नाकारली, लढा जिंकला : सतेज पाटील

'गोकुळ' मल्टीस्टेटला कर्नाटकने NOC नाकारली, लढा जिंकला : सतेज पाटील


कोल्हापूर: कोल्हापूर लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कोल्हापुरात उफाळून आलेल्या गोकुळ मल्टीस्टेटच्या मुद्द्यावर पडदा पडण्याची चिन्हं आहेत. कारण गोकुळ दूध संघाच्या मल्टीस्टेटला कर्नाटक सरकारने एनओसी अर्थात ना हारकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याचा दावा काँग्रेस आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी केला. कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

गोकुळ दूध संघ मल्टीस्टेट होणार नाही हे नक्की झालं. कर्नाटक सरकारचा गोकुळला एनओसी देण्यास नकार आहे. मल्टीस्टेट होऊ न देण्याचा लढा जिंकला, असं आमदार सतेज पाटील म्हणाले.

मल्टीस्टेट होण्यासाठी गोकुळला कर्नाटकची परवानगी आवश्यक होती. मात्र कर्नाटक सरकारने गोकुळला मल्टीस्टेट होण्यासाठीची परवानगी नाकारल्याचा दावा सतेज पाटील यांनी केला.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) ला मल्टीस्टेटसाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टीस्टेट करण्यासाठी सत्ताधारी महाडिक गटाने प्रयत्न केले. या निर्णयाला गोकुळ बचाव समितीने विरोध केला होता. त्या संदर्भात दूध उत्पादकांच्या सहभागाने गोकुळवर मोर्चा काढून मल्टीस्टेटच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीही गोकुळच्या संचालक मंडळाने 30 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासंबंधातील विषय मांडला होता. पण यावर कोणतीही चर्चा न होता, तसंच सभासदांचा तीव्र विरोध असूनही बेकायदेशीररित्या हा विषय मंजूर करुन घेतल्याचा आरोप होता.

त्याबाबत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ, शिवसेना आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तसेच सहकार मंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करुन या बेकायदेशीर सभेसंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारने गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी आणि सहकार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना 21 मार्च 2019 रोजी सविस्तर पत्र पाठवलं आहे.

या पत्रामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, बेळगांव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा 1959 च्या अनुषंगाने नोंद झाला आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगांव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगांव जिल्ह्यातील 765 सहकारी दूध उत्पादक संस्था या बेळगांव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखालील आहेत. कर्नाटक सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याला प्राधान्य द्यावयाचे ठरवले असून त्यानूसार जास्तीत-जास्त दूध उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच या सहकारी दूध संस्थामध्ये जमा होणारे जादा दूध हे स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकले जाते. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगांव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगांव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने गोकुळला मल्टीस्टेट करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वरील तीन तालुक्यातील संस्था गोकुळला जोडू नयेत असेही यामध्ये म्हटले आहे.

संग्रहित व्हिडीओ