प्रसाद लाड यांच्या भेटीनंतर सूत्रे हलली, जरांगेंच्या मागण्या मान्य होणार?, विखे-पाटील यांची प्रतिक्रीया

BJP Leader Radhakrishna Vikhe-Patil And Maratha Activist Manoj Jarange-Patil

मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या ३० मे पासून पुन्हा उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. आज भाजपाचे नेते प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेऊन मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उपोषण करु नये अशी विनंती लाड यांनी त्यांना केली आहे. मात्र, मनोज जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना म्हणाले की प्रसाद लाड मला भेटले होते आणि त्यांनी मला सांगितले होते की ते जरांगे पाटील यांना भेटायला जाणार आहेत.सरकारने जी सकारात्मक भूमिका घेऊन जे निर्णय केले आहेत, त्याचे कल्पना बहुतेक प्रसाद लाड यांनी त्यांना दिलेली असावी. त्यांची आणि जरांगे पाटील यांची काय चर्चा झाली ? याबाबत मी प्रसाद लाड यांच्याशी चर्चा करेन आणि त्यानंतर भाष्य करणे योग्य राहील असे विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.

जरांगे यांची भेट घेणार

आपण जरांगे यांच्या मागणीनुसार शिंदे समितीला एक वर्षांपूर्वी मुदतवाढ आपण दिली होती. न्यायमूर्ती शिंदे यांची लोकआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे.मात्र त्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्याकडे असलेले काम केले आहे असे मला त्यांनी आश्वासन दिले आहे. ता राहिला प्रश्न हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅजेटच्या अंमलबजावणीचा आणि कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातील कारवाईचा…ते काम तर सुरूच आहे. शासनाकडून त्यांच्यापर्यंतची जी माहिती जात आहे, त्यात काय विसंगती येते का ? ते माहित नाही, मात्र मी स्वतः त्यांना भेटणार आहे, आणि आमच्या चर्चेतून मार्ग निघेल असा मला विश्वास आहे मंत्री विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.

फडणवीस सहकार्य करत नसल्याची जरांगे यांची तक्रार

देवेंद्र फडणवीस सहकार्य करत नसल्याची जरांगे यांची तक्रार आहे या संदर्भात विचारता विखे-पाटील यांनी सांगितले की मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानेच आम्ही या आंदोलनाला सामोरे गेलो, अध्यक्ष म्हणून ज्यावेळी मी काम करतो त्यावेळेस मुख्यमंत्री साहेब त्याचा सातत्याने त्याचा आढावा घेतात, दाखले लवकर देण्यासंदर्भात त्यांचा सातत्याने आग्रह आहे. शेवटी असे आहे की कायद्याच्या चौकटीत राहून जे काम करायचे असतात, त्याला काही मर्यादा असतात, तरी शासनाची भूमिका ही सकारात्मक आहे असेही ते म्हणाले.