पुणे एमपीएससीच्या आंदोलन प्रकरणात राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटिस

पुण्यात एमपीएससी आंदोलन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकार आणि सर्व प्रतीवादींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून उद्या बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनावरून राज्य सरकारसह, पोलिस आणि आयोजकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या विरोधात “पुणेकर” नागरिकाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुणे येथील आंदोलकांनी तात्काळ जागा सोडावी, आंदोलनकर्त्यांना सरकारने निश्चित करून एक जागा द्यावी तसेच आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.

उद्या सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी

पुणे पोलिस आयुक्त, पोलिस उपआयुक्त यासह तिन्ही आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकार, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह तिन्ही आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन आंधळे, चेतन वाघज यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात उद्या सकाळी १०.३० वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

कोणतेही आंदोलन जर सरकारी पातळीवर मिठवणे शक्य नसेल तर ते हायकोर्टातून आदेश आणून मिठवण्याची परंपरा अलिकडच्या अनेक आंदोलनात दिसून आली आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलन असो की इतर अनेक आंदोलने ही मुंबई उच्च न्यायालयातून आदेश आणून मिठवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता याही प्रकरणात पुण्यातील एका नागरिकाने या प्रकरणात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन देखील आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मिठवण्यात येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राज ठाकरे यांचे स्टेटमेंट

मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी एमपीएसीच्या विद्यार्थ्यांना भेटून हे आंदोलन एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटवण्यासाठी सुरु असेल तर राज्य सरकारला त्यांना काढण्याचा अधिकारच नसल्याचे सांगत यातील फोलपणा सांगितला. त्यामुळे आता या आंदोलनाच्या मागणीतील हवा निघून गेली आहे. त्यात आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने हे आंदोलन गुंडाळले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.